--
कदमवाकवस्ती : कोरोनाबाधित गंभीर रुग्णांसाठी महत्त्वाचे असलेल्या रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या प्रचंड तुटवडा असल्याने नातेवाईक इंजेक्शनसाठी वणवण फिरावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यातून किमतीपेक्षा जास्त पैसे देऊन इंजेक्‍शनची खरेदी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पूर्व हवेेेलीत सध्या कोरोनाने हैराण झालेल्या रुग्णांना रेमडेसिविर इंजेक्शन साठी दिवसरात्र फिरून मिळत नसल्याने पुण्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी रेमडेसिविर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत थेट रुग्णालयांना पुरविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरणात पारदर्शकता दिसत येत नाही.
महसूल विभागाने केलेल्या नियोजनात अन्न व औषध प्रशासनाने हस्तक्षेप करून पूर्व हवेलीतील मंजूर कोठा कमी करून अगदी थोड्याच रेमडेसिविर इंजेक्शन पुरविण्यात आल्याचा प्रकार उघड झाला असून नाशिकच्या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यात अन्न प्रशासन विभागाकडून वितरणाचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी होत आहे.
रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरणाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने वितरणाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांनी महसूल यंत्रणेकडे दिली. रेमडेसिविर इंजेक्शन थेट रुग्णालयाना पुरविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महसूल यंत्रणेसह अन्न प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त नियोजनातून मागणी असणाऱ्या रुग्णालयांनाच हे इंजेक्शन पुरविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पूर्व हवेलीतील विश्वराज रुग्णालयातील मेडीकल व पुणे-नगर महामार्गावरील लाइफलाइन रुग्णालयातील मेडिकलची निवड करण्यात आली. येथे रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा करून पूर्व हवेलीतील मागणी असणाऱ्या रुग्णालयांना पुरवठा करण्याचे नियोजन केले होते. त्यानुसार काल विश्वराज मेडिकलमध्ये २१५ रेमडेसिविर इंजेक्शन तर लाईफलाईन मेडीकल मध्ये १५० रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरण करण्याचा प्रस्ताव होता. हे इंजेक्शन या भागातील रुग्णांना आज अखेर पुरेसा झाला असता परंतु या प्रस्तावात बदल करून विश्वराज मेडीकलमध्ये फक्त पन्नास रेमडेसिविर इंजेक्शन तर लाईफलाईन मेडीकलमध्ये फक्त अठ्ठेचाळीस रेमडेसिविर इंजेक्शन पुरविण्यात आले, हा वितरण कोटा कमी आल्याने अनेक रुग्णांच्या नातेवाईकांना आजही इंजेक्शनसाठी वणवण फिरावे लागत आहे.ण
दोन्ही ठिकाणी मंजूर कोटा उपलब्ध झाला असता तर पुणे-सोलापूर महामार्गावर पाटसपर्यंत तर पुणे-नगर महामार्गावरील शिक्रापूरपर्यंत असणाऱ्या रुग्णांना इंजेक्शन उपलब्ध झाले असते. त्यामुळे इंजेक्शन वितरणात पारदर्शकता येण्यासाठी नाशिकच्या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यात अन्न प्रशासनाचा हस्तक्षेप मोडीत काढून पारदर्शक पुरवठा करण्याची गरज आहे.
--
यात एक कोट येणार आहे.
--