टोलही नको आणि भूखंडही!

शहरातील रस्ते बांधणीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला कराराने दिलेला जळोची येथील २२ एकराचा भूखंड परत मागण्याचा ठराव नगरपालिकेने केला आहे

बारामती : शहरातील रस्ते बांधणीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला कराराने दिलेला जळोची येथील २२ एकराचा भूखंड परत मागण्याचा ठराव नगरपालिकेने केला आहे. मात्र, टोलवेज कंपनीने कचरा डेपो आणि ढाकाळे येथील दोन्ही ठिकाणची जागा नको, शहरातील टोलनाके पूर्णपणे बंद करण्याची परवानगी द्यावी, असे लेखी पत्र दिले आहे. सन २००३मध्ये शहरातील रिंगरोडसह अन्य रस्ते बांधणीसाठी रस्ते विकास महामंडळाला जळोची येथील भूखंड नगरपालिकेने दिला. रस्ते विकास महामंडळाने बारामती टोलवेज कंपनीकडे हा भूखंड कराराने हस्तांतरित केला. मात्र, या भूखंडावर आजपर्यंत कचरा टाकला जात आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सोय नाही. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. कचऱ्यापासून हरित कोळसा बनविण्याची योजना नगरपालिकेची ढाकाळे येथील २५ एकराच्या भूखंडावर आहे. ढाकाळे ग्रामस्थांनी या भूखंडावर कचऱ्याचा कोणताही प्रकल्प राबविण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे बारामती टोलवेज कंपनीला शहरातील जळोची येथील भूखंड मिळण्यास अडचणी येत आहे. विशेष म्हणजे टोलवेजच्या अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन ढाकाळे येथील भूखंड खरेदी केला. तो नगरपालिकेच्या कचरा प्रकल्पासाठी दिला आहे. ग्रामस्थांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे त्या भूखंडाची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पथक पाठवले होते. या पथकाच्या अहवालावर पुढील निर्णय होणार आहे. वास्तविक ढाकाळेतील भूखंडदेखील जादा दराने घेतला. थेट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या भूखंडाची किंमत ठरवली तेव्हा कमी होती, परंतु त्यामध्ये नगरसेवकाने हस्तक्षेप केला. त्यामुळे किंमत वाढली. तरीदेखील कचऱ्याचा प्रश्न सुटेल, असे वाटल्याने टोलवेज कंपनीने ढाकाळेतील जमिनीचा व्यवहार केला. ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे तेथेही कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प तत्काळ सुरू होण्याची शक्यता नाही. याच पार्श्वभूमीवर जळोचीतील कचरा डेपोचा भूखंड देखील नको, अशीच भूमिका टोलवेजने घेतली आहे. त्यांनी शहरातील सर्व टोलनाके बंद करण्याची परवानगी द्यावी, असे लेखी पत्र दिलेले आहे. आर्थिकदृष्ट्या शहरातील टोलनाके चालविण्यास परवडत नाहीत. चारचाकी गाड्या, एसटी बसला टोलमधून वगळले आहे. दुहेरी टोल आकारणीदेखील बंद केली आहे. त्यामुळे महिना अखेरीस सर्व खर्च जाऊन १ लाख रुपये उत्पन्न मिळत आहे. त्यातूनही रस्ते दुरुस्तीसह अन्य कामे करणे भाग पडत असल्यामुळे बारामतीतील सर्व टोलनाके बंद करण्याची परवानगी मागण्यात आली. त्यामध्ये राजकारण येत आहे, बारामती टोलमुक्त झाल्यावर त्याचे श्रेय भाजपा सरकारला जाईल, या भीतीने त्यांच्या पत्रावर कोणताही निर्णय दिला जात नाही. (प्रतिनिधी)