विश्वास मोरे, पिंपरीराज्यशासनाने विधानसभेत शुक्रवारी टोल विषयीचे धोरण जाहिर केले. त्यात राज्यातील १२ टोल नाके बंद केले असून ५३ नाक्यांवर पिवळ्या पट्ट्याच्या गाड्या वगळता कार, रिक्षा, जीपला आता टोल आकारला जाणार नाही. घरगुती वापराच्या गाड्यांना झालेल्या टोलमाफीमुळे राज्यातील काही भागातील वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, चारपैकी तीन नाक्यांबाबत निर्णय प्रलंबित असल्याने टोल सुरूच राहणार आहे. द्रुतगती महामार्गवरील टोलचा निर्णय सरकारने २ महिने राखून ठेवल्याने या निर्णयाकडे लक्ष लागले. द्रुतगतीवर छोट्या वाहनांना टोलमाफी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.शहरास जोडणारे, जवळून जाणारे चार मुख्य मार्ग आहेत. पुणे -मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार, कै. यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, पुणे-नाशिक महामार्ग, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्ग असे प्रमुख रस्ते असून चारही ठिकाणी टोलनाके उभारले आहेत. टोलमाफी मिळावी यासाठी आजपर्यंत भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने टोलविषयी आंदोलन केले होते. छोटया वाहनांना, तसेच स्थानिक वाहनांना टोलमाफी द्यावी, अशी मागणीही केली होती. मात्र, याबाबत निर्णय झाला नव्हता. आघाडी सरकार जाऊन युतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर टोलचा मुद्दा उपस्थित झाला. विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टोलचे धोरण जाहिर केले आहे. द्रुतगती महामार्ग वगळता अन्य रस्त्यावरील टोलवरून छोट्या वाहनांना टोल आकारला जाणार नाही, असे जाहिर केले आहे.
टोलमुक्तता नाहीच!
By admin | Updated: April 11, 2015 05:18 IST