--
वाडा : महाराष्ट्र राज्यात २० वर्षांपूर्वी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तराला शिक्षणसेवक योजना लागू झाली. या योजनेनुसार तीन वर्षांसाठी नवनियुक्त शिक्षकांकडून ६ हजार एवढ्या कमी मानधनात काम करून घेण्याची पद्धत दृढ झाली, आणि आजतागायत ती योजना तशीच सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. मार्च २०१२ नंतर या मानधनात कुठलीही वाढ झाली नाही त्यामुळे मान्यता नसलेले अनेक शिक्षक वेठबिगार बनत आहेत.
२०१६ चा सातवा वेतन आयोग शिक्षणसेवकांना सोडून इतरांना लागू केला. राज्यघटनेत कायद्यापुढे समान, समान कामासाठी, समान वेतन, कामाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानता आदी बाबी स्पष्ट केलेल्या आहेत. केंद्राच्या किमान वेतन कायद्यात कर्मचाऱ्याला १८ हजार रुपये देण्याचे नमूद आहे. शिवाय के. पी. बक्षी समितीने देखील किमान वेतन देण्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे. आजच्या घडीला महागाई गगनाला पोहचली असून कुटुंबाचा सांभाळ करणे, नोकरीसाठी अन्य जिल्ह्यात राहणे, दैनंदिन खर्च भागविणे अशक्य झाले आहे.
आज पेट्रोल, डिझेलचे भाव गगनाला पोहचले आहेत. त्यामुळे महागाईचा भडका उडालेला दिसून येत आहे, अशा कठीण परिस्थितीत नोकरीच्या ठिकाणी स्वतःला सावरत असताना त्याची तारांबळ उडालेली आहे. परिणामी राज्यातील शेकडो नवनियुक्त शिक्षक स्वत:सह कुटुंबाला संपवून आत्महत्या करण्याच्या मनस्थितीत आहेत.
शासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे अनेक शिक्षणसेवक कर्जबाजारी बनले आहेत. पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सातारा, सांगलीसारख्या शहरांमधून शिक्षकांना प्रचंड आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
वयाच्या ३२ ते ३५ व्या वर्षी शिक्षणसेवक म्हणून रुजू झालेल्या उमेदवारांना आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडतांना अक्षरश: घरभाडेसुद्धा देता येत नाही. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो नवनियुक्त शिक्षक मानधनवाढीसाठी टाहो फोडत आहे. दीड वर्षापासून शालेय शिक्षण विभागाकडे अर्ज, विनंत्या, निवेदने देऊन झाले. राज्यातील विविध शिक्षक संघटना, १४ पेक्षा अधिक आमदारांचे पत्र, राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, विभाग इ. सर्वांच्या वतीने शासन दरबारी मानधनवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. परंतु त्यावर आजअखेरपर्यंत कुठलीही कार्यवाही झाली नाही.
कोरोना काळात आशासेविका, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आमदारांचे वाहनचालक, पोलीस पाटील, सामाजिक न्याय भवन अंतर्गत येणाऱ्या शाळेतील स्वयंपाकी, पहारेकरी यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली.
परंतु देशाच्या भावी पिढीला संस्कार देणारे कुशल, गुणवत्ताधारक शिक्षक मात्र वेठबिगारीचे जीवन जगत असल्याचे चित्र आज राज्यात पाहावयास मिळत आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरापेक्षाही कमी वेतन शिक्षणसेवकांना दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात स्वतःबद्दल न्यूनगंड निर्माण होत आहे. व्यवस्थेचा बळी ठरत असल्याची भावना अनेक शिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेले शिक्षक मनाने पुरते खचले असून ट्विटरसारख्या सामाजिक माध्यमातून आत्महत्या करण्याचे सूतोवाच त्यांच्याकडून मिळत आहे.
ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नसून शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्याच्या अर्थ खात्याने सदर विषय गांभीर्याने घ्यावा, अशी मागणी नवनियुक्त शिक्षकांकडून होत आहे.
संविधानाने सर्वांना समानतेचे तत्त्व दिले असताना नवनियुक्त शिक्षकांचा 'समान कामासाठी, समान वेतन'चा मूलभूत अधिकार आज नाकारला जातोय. कायद्यापुढे सर्व समान हे धोरण शालेय शिक्षण विभागासाठी का लागू होत नाही हा मोठा प्रश्न आज राज्यात निर्माण होतो आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर या महामानवांच्या बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय या विचारधारेला तिलांजली दिली जात असल्याचे चिन्ह आज महाराष्ट्रात दिसत आहे. देशाची भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकांच्या नशिबी अशा वेदना येणे महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृतपणाला धरून नाही. शासनाने नवनियुक्त शिक्षकांच्या समस्या सोडवून त्यांना न्याय द्यावा, मानवी हक्कांची जपवणूक करणं ही शासनाची जबाबदारी ती पार पाडावी.