पुणो : प्रत्येक व्यक्तीच्या मानवी हक्काचे संरक्षण व्हावे आणि या हक्कांची पायमल्ली झाल्यास त्याची दाद मागता यावी म्हणून मानवी हक्क संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला खरा, मात्र त्यात कायदेशीर बाबींपेक्षा तांत्रिकच मुद्यांचा अधिक ऊहापोह आहे. असा कायदा आणि राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग हे कुचकामी ठरत असून, ते रद्दच व्हावेत आणि मानवी हक्कांची प्रक्रिया विषद करणारा नवा कायदा अस्तित्वात यावा, अशी मागणी मानव अधिकार कार्यकर्ते करत आहेत.
संयुक्त राष्ट्राने मानवी हक्कांची वैश्विक घोषणापत्रला 1क् डिसेंबर 1948मध्ये मान्यता दिली व त्या घोषणापत्रनुसार , आपल्या देशातील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी त्या त्या देशांनी मानवी हक्काचे कायदे व यंत्रणा तयार करावी. त्यानुसार आपल्या देशातही मानवी हक्क संरक्षण कायदा आला, मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात मानवी हक्काची नेमकी व्याख्याही नमूद नाही. यामध्ये केवळ मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी कोण असेल, किती कर्मचारी असतील, त्यांना कोणते भत्ते, किती पगार असेल, अशाच प्रकारच्या यांत्रिक-तांत्रिक बाबींची नोंद केलेली आहे. मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी मानवी हक्काची नेमकी व्याख्याही त्यात नसल्याचे मानव अधिकार कार्यकत्र्यानी खंत व्यक्त केली.
मानव अधिकार कार्यकर्ते अॅड असिम सरोदे म्हणाले, की मानवी हक्काची प्रक्रिया विशद करणा:या कायद्याची आज आवश्यकता आहे. मानवी हक्क आयोग हे 65 टक्के खटले आपल्या अखत्यारीतच येत नसल्याचे म्हणत निकाली काढतात.
4महाराष्ट्र राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने 2क्क्1 मध्ये परिपत्रक काढून प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करण्याची सूचना दिली होती मात्र आजतागायत असे न्यायालय स्थापन झालेली नाहीत. त्या परिपत्रकाकडे स्पेशल दुर्लक्ष करण्यात आले, तर काही ठिकाणी सत्र न्यायालयालाच मानवी हक्क न्यायालय असे म्हणून मध्य काढण्यात आला. मुळात न्यायाधीशांनाही या कायद्याबाबत साक्षर , प्रशिक्षित करणो आवश्यक आहे.