लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : लोकशाहीची हत्या करून मोदी सरकारने तीन नव्या कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली. ह्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नव्हे तर भांडवलदाराचे हित साधले जाणार आहे. आतापर्यंत कृषी अर्थव्यवस्थेत भांडवलदार नव्हते. मात्र नव्या तीन कृषी कायदयामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेत भांडवलदाराचे स्थान निर्माण होईल. त्याचा परिणाम देशातील रेशनिंग व्यवस्थेवर होईल. एफसीआय रद्द करून देशातील रेशनिंग व्यवस्था संपुष्टात आणन्यासाठीच या तीन कृषी कायद्याना मंजुरी देण्यात आला असल्याचे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
महात्मा ज्योतिबा फुले लिखित
'' शेतकऱ्यांचा असूड '' गौरव दिनानिमित्त शेतकरी बचाव संयुक्त कृती समितीच्या वतीने रविवारी सायंकाळी शेतकऱ्यांवर असूड फटका आणि परिणाम या विषयावर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महात्मा फुले
वाड्याजवळील बापूसाहेब पाटोळे सभागृहात हा कार्यक्रम पार पडला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अर्थतज्ज्ञ नीरज जैन यांची उपस्थिती होती.
चव्हाण म्हणाले , मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भांडवलदाराच्या हिताचा विचार करीत आहे. त्यांना मुक्त अर्थव्यवस्था हवी आहे. मात्र भांडवलशाही प्रवृत्तीची हाव एक दिवस अर्थव्यवस्था कोलमडून जाईल. नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली. कोविडच्या काळात साडेबारा कोटी लोकांचे रोजगार गेले. तर दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणाऱ्या नागरिकांमध्ये २३ कोटींची भर पडली असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
नीरज जैन म्हणाले, गेल्या ८ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले आंदोलन हे केवळ शेतकऱ्यांचे नाही तर देशातील नागरिकाचे आहे. कृषी कायद्याच्या आडून देशातील जवळपास ८६ टक्के छोट्या शेतकऱ्यांची जमीन मोठ्या उद्योजकांना दिली जाणार आहे. मोठ्या ई कॉमर्स कंपन्या भारतातील जमिनी ताब्यात घेऊ पाहत आहे. त्यासाठी तर हा डाव आखला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करणे, एफसीआय संपुष्टात आणून देश खाद्यान्नाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर राहू नये म्हणून हा डाव आखला जात असल्याचे जैन यांनी सांगितले.
या वेळी व्यासपीठावर माजी आमदार बाळासाहेब शिवरकर, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, गोपाल तिवारी, अभय छाजेड, विठ्ठल सातव आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्तविक नितीन पवार यांनी केले.