ग्रामीण भागात ब्रॉडबँंड पोहोचविण्याची गरज

गेल्या काही वर्षांत माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनांमुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत, त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा यांबरोबरच दळणवळण हा मूलभूत हक्क झाला पाहिजे.

पुणे : ‘गेल्या काही वर्षांत माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनांमुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत, त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा यांबरोबरच दळणवळण हा मूलभूत हक्क झाला पाहिजे. मात्र, सध्या ब्रॉडबँड सेवांचे जाळे शहरी भागापुरते मर्यादित झाले असून शाश्वत विकासासाठी ही सेवा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे,’ असे मत भारत संचार निगम लिमिटेडचे मुख्य व्यवस्थापक के. के. सक्सेना यांनी व्यक्त केले. इन्स्टिट्यूूट आॅफ इंजिनिअर्सतर्फे जागतिक दूरसंचार दिनानिमित्त आयोजित व्याख्यानात ते ‘शाश्वत विकासात ब्रॉडबँडचे महत्त्व’ या विषयावर बोलत होते. ‘अवया’ संशोधन प्रयोगशाळेचे संशोधक संचालक रामानुजन काशी, संस्थेचे उपाध्यक्ष व्ही. के. शिंदे, गोरखनाथ घाडगे, सचिव विजय घोगरे, डॉ. एस. आर. जोग, डॉ. आर. बी. इंगळे, जी. के. डावरा, के. के. घोष या वेळी उपस्थित होते. सक्सेना म्हणाले, ‘मोबाईल, इंटरनेट यांमुळे प्रत्येकाला दळणवळणाचा सोपा पर्याय मिळाला आहे. मात्र, ही सेवा स्वस्तात आणि अधिक गतीने पोहोचण्यासाठी ब्रॉडबँडमध्ये संशोधनाची गरज आहे, त्यामुळे शिक्षण, पर्यटन, अॉटोमोबाईल, वैद्यकीय, गृहिणींसाठी विविध सेवा मिळू शकतील. या क्षेत्रामध्ये स्पेक्ट्रम विकण्यासंदर्भात आणि त्यातील किमतींच्या चढ-उतारासंबंधात अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, हे प्रश्न पायाभूत सुविधा वाढले तर त्वरित सुटण्यासारखे आहेत.’ ब्रॉडबँडची सेवा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, त्यासाठी राज्य सरकारने सुविधा दिल्या पाहिजेत. इंटरनेटची सेवा शहरी भागात मर्यादित न राहता ग्रामीण भागात पोहोचल्यास विकासाला गती मिळेल, त्यामुळे केंद्र सरकारने देशातील दोन लाख ५० हजार ग्रामपंचायतींना जोडण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. काशी म्हणाले, ‘काही प्रगत देशांमध्ये ब्रॉडबँड सेवेची गती चांगली असल्यामुळे रोजगार वाढले आहेत. भारतातही अशाप्रकारे स्पिड वाढल्यास रोजगारास गती मिळेल, त्यासाठी या सेवांचा विस्तार करून नंतर त्याची गती वाढविली पाहिजे.’