लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत १७ हजार पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नवीन ३ हजार ४४४ उपकेंद्रे, ४७१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि २१० ग्रामीण रुग्णालये या आरोग्य संस्थांची गरज आहे. शहरी भागासाठी नवीन ६२७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि किमान ५८ मोठी रुग्णालये उभारण्याची गरज आहे. जनआरोग्य अभियानामार्फत १७ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब निदर्शनास आली आहे.
जनआरोग्य अभियानामार्फत जुलै २०२१ मध्ये पुणे, अकोला, अमरावती, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, कोल्हापूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, ठाणे, नंदुरबार, परभणी, पालघर, बीड, यवतमाळ, सोलापूर, हिंगोली अशा एकूण १७ जिल्ह्यांतील १२२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २४ ग्रामीण रुग्णालये व १४ उपजिल्हा रुग्णालयांमधून कोविड काळात ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या सेवा व सुविधांच्या परिस्थितीचे सर्वेक्षण केले.
एकूण ३८ ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांपैकी तब्बल २२ रुग्णालयांमध्ये कोविड काळात सिझेरिअन होत नाहीत, असे धक्कादायक चित्र दिसून आले. ही ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालये अकोला, अमरावती, उस्मानाबाद, ठाणे, नंदुरबार, पालघर, पुणे, यवतमाळ, हिंगोली या जिल्ह्यांमधील असल्याचे दिसून आले. ११ रुग्णालयांत कोविड काळात अपघाताच्या केसेसवर उपचार मिळत नव्हते. ८ ग्रामीण रुग्णालये व ४ उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये कोविड काळात रुग्णालयात कोणत्याही प्रकारच्या शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या नाहीत. याव्यतिरिक्त ६० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही कोविड काळात मोतीबिंदू, लहान शस्त्रक्रिया, तसेच कुटुंब नियोजन अशा सर्व शस्त्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या. ११ रुग्णालयांत कोविड काळात अपघाताच्या केसेसवर उपचार मिळत नव्हते.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अत्यावश्यक असूनही ‘नीती आयोग’ देशभर खासगीकरणाचे धोरण जोरात रेटत आहे. महाराष्ट्र सरकारही धोकादायक ‘अदानी मॉडेल’ लागू करण्याच्या विचारात आहे. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बाजारीकरण होईल, याचे दुष्परिणाम सामान्य लोक आणि आरोग्य कर्मचारी दोघांवर होणार आहेत. महाराष्ट्रात आरोग्य सेवा हक्क कायदा लागू झाला पाहिजे, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी आरोग्यवरील राज्य सरकारचा खर्च दुप्पटीने वाढवायला हवा, अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
------------------
चौकट :
लोकसंख्येच्या तुलनेत मनुष्यबळ कमी असल्याचे या सर्वेक्षणातून पुन्हा एकदा दिसून आले. कंत्राटी स्वरूपात भरलेल्या व रिक्त पदांमुळे रुग्णालय व्यवस्थेवर खूप ताण आला. दुसऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पद २५ टक्के ठिकाणी पदे रिक्त असल्याचे दिसून आले. ग्रामीण रुग्णालयात सर्वात जास्त तज्ज्ञ डॉक्टर्सची ४६ टक्के पदे रिक्त तर १९ टक्के तज्ज्ञांच्या कंत्राटी नियुक्त्या असल्याचे दिसून आले. २४ पैकी १९ ग्रामीण रुग्णालयात सोनोग्राफी मशिन उपलब्ध नाही, व त्यापैकी ८ ग्रामीण रुग्णालयातून मोफत सोनोग्राफी करण्यासाठी बाहेरसुद्धा पाठविण्याची सुविधा नाही. ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांपैकी ५५ टक्के ठिकाणी अत्यावश्यक रक्त साठविण्यासाठी सुविधा नाही. मोतीबिंदू, कुटुंब नियोजन यांसारखी तपासणी शिबिरे व शस्त्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत.