पालिका आयुक्त राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असल्याने ते सरकारविरुद्ध भूमिका घेणार नाहीत. परंतु, जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून पालिकेमध्ये निवडून आलेल्या महापौरांनी या अधिसूचनेला विरोध करावा. पालिका प्रशासनाने नगर रचना विभागाच्या सहसंचालकांकडे सुनावणीदरम्यान याविषयी हरकत नोंदवली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ५ जानेवारी २०१७ रोजी मंजूर केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अॅमेनिटी स्पेसबाबत तरतूद कायम ठेवून ती यूडीसीपीआर भाग-१० सिटी स्पेसिफिक नियमावलीमध्ये समावेश करावा, अशी विनंती केली होती. परंतु, शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या तरतुदीनुसार आवश्यक १५ टक्के ॲमेनिटी स्पेसवर आरक्षण दाखवणे अनुज्ञेय होते.
महानगरपालिकेच्या ताब्यात ७२५ ॲमेनिटी स्पेस असून १४७.४ हेक्टर क्षेत्रफळ ताब्यात आले आहे. यूडीसीपीआर नुसार महाराष्ट्र शासनाने फक्त बांधकाम व्यावसायिकांचे ऐकले आहे. सामान्य नागरिकांच्या हिताला महत्त्व न देता फक्त आणि फक्त मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी ही तरतूद केल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी केला आहे. पालिकेचा विकास आराखडा तयार करताना
यूडीपीएफआयच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार आरक्षण ठेवणे शक्य होत नाही, म्हणून अॅमेनिटी स्पेसवर आरक्षण दाखवून नागरिकांना सुख सुविधा देण्याची तरतूद यापूर्वी होती.
----
७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार यातील शेड्युल १२ प्रमाणे महानगरपालिका ही शहर नियोजन आणि त्याचे नियम करण्यास सक्षम प्राधिकरण आहे. परंतु याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करून शासनाने एमआरटीपी कायदा कलम ३७ (१), (क) (क) व कलम २० (३) अन्वये पूरक पत्र तयार करून हरकती सूचनांसाठी खुले केले होते. या कलमाचा वापर फक्त व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने करता येतो. आता अॅमेनिटी स्पेस कमी करणे ही बाब जनहिताची कशी होऊ शकते? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याबाबत आम्ही आक्षेप नोंदवीत यूडीसीपीआर करता येत नसल्याने याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केल्याचे केसकर यांनी सांगितले.
-----
राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेचा अभ्यास करून तज्ज्ञांची मते घेतली जातील. नागरिकांच्या हिताच्या आड येणाऱ्या गोष्टींचा विरोध नक्कीच केला जाईल. नागरिकांना सुख-सोई, सुविधा देण्यात अडचण होणार असेल तर त्याविषयी नक्कीच भूमिका घेतली जाईल. याविषयी लवकरच पुढील दिशा ठरवून कार्यवाही केली जाईल.
- मुरलीधर मोहोळ, महापौर