लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसींच्या) राजकीय आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षांचे विधीमंडळातील प्रमुख, मुख्य सचिव, अन्य अधिकारी यांची बैठक घेतली. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना आठ दिवसांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे,” अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
साप्ताहिक कोरोना आढावा बैठक घेतल्यानंतर पवार शुक्रवारी (दि.२७) पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपणाऱ्या नगरपालिका, महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. या संदर्भाने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कायम असताना नक्की काय होणार, असा प्रश्न विचारल्यानंतर पवार यांनी खुलासा केला.
ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर दोनच दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणासंदर्भात बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्वच पक्षांनी भूमिका मांडली. यात पालघर, नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यात ओबीसींना एकही प्रतिनिधित्व देता येणार नाही, अशा स्थितीत मुख्य सचिवांना राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आरक्षणाचा अभ्यास करून आठवड्याभरात अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला जाईल.
चौकट
पुण्यात एक सदस्यीय प्रभाग नाहीच?
“राज्यातील मुदत संपणाऱ्या महापालिकांच्या एक सदस्य पद्धतीने प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या पण त्या सर्व बकवास आहेत. प्रभाग निश्चितीचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारचा आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक एक सदस्य पद्धतीने निश्चित झाली असले तरी अन्य महापालिकांसाठी हा निर्णय लागू नाही. या संदर्भात महाआघाडी एकत्र चर्चा करून निर्णय घेईल,” असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक एक सदस्यीय पद्धतीनेच घेण्याचा निर्णय अंतिम नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चौकट
राज्यपालांना १ सप्टेंबरला भेटणार
“दोन दिवसांपूर्वी राज्यपालांना भेटण्याचे ठरवले होते, पण राज्यपाल बाहेरगावी असल्याने भेटता येणार नसल्याचा निरोप मिळाला. त्यात आता शनिवार, रविवार आणि येत्या आठवड्यात काही सुट्ट्या आल्याने राज्यपालांनी १ सप्टेंबरची वेळ दिली आहे. मी आणि मुख्यमंत्री राज्यपालांना भेटून बारा विधानपरिषद सदस्यांच्या निवडीची चर्चा करणार आहे,” असे पवार यांनी सांगितले.