पीएमपीचे देणे पालिका देईनात!

कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याची नामुष्की ओढवलेल्या खिळखिळ्या पीएमपीकडे पालनकर्ते असलेल्या दोन्ही महापालिकांनी पाठ फिरविली आहे.

 वीरेंद्र विसाळ, पुणे - कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याची नामुष्की ओढवलेल्या खिळखिळ्या पीएमपीकडे पालनकर्ते असलेल्या दोन्ही महापालिकांनी पाठ फिरविली आहे. महापालिकांकडून पीएमपीला सुमारे २२० कोटी रुपयांची येणी असून, ४ महिन्यांपासून वारंवार पाठपुरावा करूनही पालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. दोन्ही महापालिकांचे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, आयुक्त पीएमपीवर संचालक असूनही ही येणी वसूल होत नसल्याने तोट्यात बुडालेली सार्वजनिक वाहतूक धोक्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पीएमपीकडे पुरेसा निधी नसल्याने काचा, इंजिन आॅईल, स्टेअरिंग आॅईल, टायर, पत्रे असे स्पेअर पार्ट खरेदी करणे शक्य झालेले नाही. तसेच, कर्मचार्‍यांचे पगार वेळेवर व्हावेत, याकरिता नियोजन करताना प्रशासनाच्या तोंडाला फेस येत आहे. परंतु, या परिस्थितीकडे संचालकांनी काणाडोळा केल्याचे दिसून येते. महापालिकेअंतर्गत असलेल्या १३ स्तरांतील नागरिकांना मोफत पास देण्यात येतात. त्याचे पुणे महापालिकेकडून सुमारे ६२ कोटी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून सुमारे ३८ कोटी रुपये येणे आहे. तर, पुणे पालिकेकडून विद्यार्थी पासचे मागील वर्षीचे सुमारे ३ कोटी रुपये येणे आहे. केंद्र शासनाने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत राज्यात ९ पालिकांच्या प्रकल्प प्रस्तावांना मान्यता दिली. त्यामध्ये महापालिकांनी परिवहन उपक्रमांतर्गत बसखरेदीवरील व्हॅट इत्यादी कर आणि परिवहन उपक्रमातील संचालनातील तुटी (आॅपरेशनल लॉसेस) यामुळे होणारा खर्च स्वत:च्या उत्पन्नातून भरून काढणे बंधनकारक केले आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाने १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी शासन निर्णय काढला; परंतु तेव्हापासून आजपर्यंत महापालिकेतर्फे कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. (प्रतिनिधी)