पुणे : मोबाईल टॉवर मिळकत कर वसुलीसंदर्भात पुणे महापालिकेने केलेल्या अंतरिम याचिकेसह आतापर्यंत प्रलंबित असणाऱ्या सर्व दाव्यांवर बुधवारी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
महापालिकेच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रसाद डाके-पालकर यांनी मोबाईल कंपन्यांच्या वकिलांनी करआकारणी संदर्भात केलेले सर्व आरोप पुराव्यानिशी खोडून काढले. महाराष्ट्र महापालिका कायद्याप्रमाणेच पुणे महापालिकेने कर आकारणीची जी तरतूद आहे. त्याप्रमाणेच कर आकारल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच कर नियमानुसार असल्याने संबंधित संस्थांना तो भरावाच लागेल असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायाधीश अमजद सय्यद आणि न्यायाधीश शिवकुमार डिगे यांच्या समोर सुनावणी सुरू झाली. या सुनावणीवेळी रासने यांच्यासह कर विभागाच्या प्रमुख विलास कानडे, विधी विभागाच्या प्रमुख ॲड. निशा चव्हाण, ॲड. अभिजित कुलकर्णी, ॲड. विश्वनाथ पाटील उपस्थित होते.
रासने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योग्य प्रकारे करआकारणी केलेली नाही अशा आशयाच्या १३ याचिका मोबाईल कंपन्यांनी दाखल केल्या आहेत. मोबाईल टॉवरवर मिळकत कर आकारण्यात यावा असा निर्णय सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या कर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करण्यात यावी, ती पूर्वलक्षी असावी का, अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत काय धोरण असावे, आदी विषयांवर काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. सर्व महापालिकांची सुनावणी सन २०२० मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत सुनावणी वारंवार पुढे गेली आहे. आजच्या सुनावणीवेळी मोबाईल कंपन्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ॲड. अनिल अंतुरकर सुनावणीची पुढील तारीख मागितली. न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी २० ऑक्टोबर तारीख दिली आहे.
-----
चौकट :-
मोबाईल टॉवरच्या मिळकत कर वसुलीचा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरात २१ कंपन्यांचे २ हजार ८०० मोबाईल टॉवर आहेत. व्याजासह या कंपन्यांकडे सुमारे १ हजार ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
------