पुणे : कोरोनामुळे केवळ ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू असल्याने खासगी शाळांनी १५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक शुल्क कमी करावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकार व तेथील खासगी शाळा यांच्यासंदर्भातील याचिकेवर दिला आहे. परिणामी, पुढील काळात महाराष्ट्रातील शाळांना सुद्धा हा निर्णय लागू केल्यास नफेखोरी करणाऱ्या मुजोर शाळांना चांगलीच चपराक बसणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत परिपत्रक काढावे अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.
ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांच्या खर्चात बचत झाली असल्यामुळे शाळांनी नफेखोरी न करता शुल्कामध्ये सवलत द्यावी. तसेच काही कारणास्तव शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद करू नये. दहावी व बारावीच्या परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्काच्या कारणावरून रोखू नये. त्याचप्रमाणे शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाने सुद्धा महाराष्ट्रातील शाळांच्या शुल्कवाढी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, त्यावेळी शासनाच्या विरोधात निकाल लागला. त्यामुळे सध्या शाळा मनमानी पद्धतीने शुल्क वसुली करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील शाळांच्या संदर्भात शुल्कासंदर्भात निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करता येऊ शकते का? याबाबत राज्य शासनाने अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा पालकांकडून केली जात आहे.
--
ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असून, पालकांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील शाळांचे २० ते ३० टक्के शुल्क कमी केले पाहिजे. तसेच, विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवऱ्या शाळांवर कारवाई करून पालकांना दिलासा दिला पाहिजे.
- दत्तात्रय पवार, पालक
--
महाराष्ट्रातील अनेक शाळांनी मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. ऑनलाईन शिक्षणामुळे शाळेकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध सुविधांचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घेतला नाही. परंतु, हे शुल्क न भरल्यामुळे शाळांनी माझ्यासह अनेक पालकांच्या मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण सध्या बंद केले आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर कारवाई झाली पाहिजे .
- कुलदीप बारभाई, पालक
--
सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय चांगला असून राज्य शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करावी अशी पालकांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी शासनाने परिपत्रक प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे.
- आनंद मेश्राम, पालक
--
शाळांच्या शुल्कासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या आदेशाची शिक्षण विभागाकडून योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाईल.
- दत्तात्रेय जगताप, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक
--
महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात पालकांची बाजू मांडायला कमी पडले. आता राजस्थान सरकार विरुद्ध खासगी शाळांच्या बाबत देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील शाळांचे शुल्क कमी करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. त्यामुळे अनेक पालकांना दिलासा मिळेल.
- मुकुंद किर्दत, समन्वयक, आप पालक युनियन