लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महावितरणचे अभियंते, कर्मचारी सध्या थकीत वीजबिलांची वसुली व थकबाकीदारांची वीज खंडित करण्याची कारवाई करीत आहेत. या दरम्यान त्यांना शिवीगाळ, धक्काबुक्की, मारहाण तसेच कार्यालयांची तोडफोड केल्यास तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
एकीकडे सुरळीत वीजपुरठ्यासाठी ग्राहकांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत रात्रंदिवस सेवा देणाऱ्या अभियंता व कर्मचाऱ्यांना दुसरीकडे वीजबिल वसुलीसाठी मारहाण किंवा कार्यालयातील धुडगूस सारख्या प्रकारांना सामोरे जावे लागल्याच्या घटना घडू लागल्या आहेत.
यामुळे सरकारी कामात अडथळा आणणे (कलम ३५३), कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे, अपशब्द वापरणे (कलम ५०४), धमकी देणे (कलम ५०६), मारहाण करणे (कलम ३३२ व ३३३), कार्यालयात जबरदस्ती प्रवेश करून तोडफोड करणे (कलम ४२७), सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, कार्यालयात गोंधळ घालणे (कलम १४३, १४८ व १५०), अनधिकृत जमाव गोळा करणे (कलम १४१ व १४३) आदी प्रकारांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलमांन्वये कारवाईची तरतूद आहे. या विविध कलमांन्वये दोन ते दहा वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
पुणे प्रादेशिक विभागातील पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यामध्ये घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक २७ लाख ११ हजार वीजग्राहकांकडे सद्यस्थितीत १ हजार ७७१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर १३ लाख ८६ हजार ग्राहकांनी एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या सलग दहा महिन्यांच्या कालावधीत एकही वीजबिल भरलेले नव्हते. तरीही ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत थकबाकीसाठी एकाही ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला नाही. आता नाईलाजाने गेल्या एक फेब्रुवारीपासून वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.