राज्यातील महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षणावर परिणाम होत आहे. समितीच्या वतीने राज्य शासनाला सुमारे १८ वेळा निवेदने देण्यात आली. तसेच ४ वेळा शासनाबरोबर बैठका घेण्यात आल्या. प्रत्येक वेळी शासनाने पदभरती केली जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. गेली पंधरा महिने हजारो नेट-सेट पीएचडीधारक प्राध्यापक पदभरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, शासनाकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसल्यामुळे समितीने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
नेट-सेट, पीएचडीधारक प्राध्यापक हे इतर मान्यताप्राप्त प्राध्यापकांप्रमाणेच महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम करतात. परंतु, त्यांना तुटपुंजा मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे सीएसबी धोरण कायमस्वरूपी बंद करावे. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग व केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आरक्षणासाठी विभाग व विषयनिहाय एकक न मानता विद्यापीठ व महाविद्यालय एकक मानून सहायक प्राध्यापक भरती करण्यात यावी,या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन केले जाणार आहे, असेही पौळ यांनी स्पष्ट केले.