पुणे : पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यात दिव्यांग हक्क कायदा व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, या मागण्यासाठी प्रहार अंपग क्रांती संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी रस्त्यावर झोपून आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घेऊन उपविभागीय आयुक्त पाटील यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्वीकारले.
प्रहार अंपग क्रांती संघटनेतर्फे या प्रमुख मागणीसाठी ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी लक्षवेधी उपोषण करण्यात आले. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी देवदत्त माने (कोल्हापूर), रामदास कोळी (सांगली), सुरेखा ढवळे (पुणे), सिद्धराम माळी (सोलापूर), मृत्युंजय सावंत, सुरेश पाटील, दत्ता ननावरे, बाळू काळभोर, अनिता कांबळे, दीपक चव्हाण, समीर तावरे, जीवन टोपे-दरेकर, संदीप जगताप यांच्यासह बहुसंख्येने दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.
आमदार, खासदार निधीतील ५ टक्के दिव्यांग निधी बहुतांश लोकप्रतिनिधीं दिव्यांग कल्याणासाठी खर्च करीत नाहीत. जिल्हास्तरावर पालकमंत्री व तालुकास्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या ५ टक्के निधी खर्चासाठी समिती बहुतांश तालुक्यांत स्थापन झालेली नाही. समितीच्या बैठका घेण्यात आलेल्या नाहीत. २१ डिसेंबर २०२० शासन परिपत्रकानुसार दिव्यांगांना विभक्त रेशनकार्ड, पिवळे रेशनकार्ड दिले जात नाही. दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ नुसार २१ प्रवर्गांतील काही दिव्यांग प्रवर्गाना दिव्यांग वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळत नाहीत. संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तहसील कार्यालयात दाखल असलेले शेकडो अर्ज प्रकरणे मंजुरीअभावी पडून आहे. घरकुल मिळण्यासाठी अर्ज केलेले शेकडो प्रकरणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कार्यालयात पडून आहेत. अशा विविध मागण्या या वेळी प्रहार अपंग क्रांती संघटनेतर्फे करण्यात आल्या आहेत.
फोटो ओळ : पुणे विभागात दिव्यांग हक्क कायदा व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी प्रहार अपंग क्रांती संघटनेतर्फे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी रस्त्यावर झोपून आंदोलन करण्यात आले.