श्रीकिशन काळे, पुणे‘साहेब, आम्ही पाच-सहा मित्र आहोत. झोपडपट्टीतील मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करतो. आम्हाला सामाजिक संस्थेची नोंदणी करायची आहे. काय करावे लागेल?’ ‘केवळ पाच हजार रुपये द्या, सर्व काम होईल. एक फॉर्म भरून द्या व फोटो आयडीची झेरॉक्स आणा. सर्व काम करून देऊ..!’ असा संवाद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात गेल्यानंतर ऐकायला मिळाला. त्यामुळे या कार्यालयातही एजंटगिरीशिवाय काहीच होऊ शकत नसल्याचे आढळून आले.एखादी सामाजिक संस्था सुरू करायची असेल, तर त्यासाठी त्याची नोंदणी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात करावी लागते. मंदिर, मठ, गणेश मंडळ आदी संस्थांसाठी ट्रस्ट स्थापन करावा लागतो. त्यानंतर धर्मादाय कार्यालयात त्याची रीतसर नोंद करून घ्यावी लागते. या कार्यालयात दररोज दहा ते पंधरा लोक संस्था नोंदणी करण्यासाठी येत असतात. पुणे स्टेशनजवळील वाडिया महाविद्यालयासमोर हे कार्यालय आहे. कार्यालयात गेल्यानंतर चकाचक इमारत पाहून नवीन माणूस हरखून जातो. नेमकी माहिती कोणाला विचारायची, तेच कळत नाही, त्यामुळे काही वेळ तरी कार्यालयात काय चालले आहे, ते पाहावे लागते. सर्वत्र वकिलांची ये-जा सुरू असते. आपण न्यायालयात तर नाही ना आलो, असेच तेथील परिस्थिती पाहून वाटते. कार्यालयात नेमकी माहिती कोणाकडूनच मिळत नाही, त्यामुळे नागरिक हताश होतात. दरम्यान, एजंट मात्र अशा व्यक्तींना ओळखून त्यांना आपल्या जाळ्यात खेचतात. दरम्यान, सामाजिक संस्थेची नोंद करण्यासाठी भला मोठा फॉर्म आहे. तो फॉर्म पाहून नागरिकांना काहीच कळत नाही. एजंट मग ‘अहो, तुम्ही फक्त पाच हजार रुपयेद्या, बाकी आम्ही सर्व काम करून देतो,’ असे सांगतात. कार्यालयात नोंदणीसाठीचा फॉर्म १० रुपयांना मिळतो; परंतु बाहेर एजंट तोच फॉर्म ३० रुपयांना देतात. मोठा फॉर्म भरायचा नसेल तर मग एजंट केवळ एक फॉर्म देतात, त्यावर ते संस्थेची नोंदणी करून देतात. नियमानूसार केवळ दोनशे ते तीनशे रूपयांत सामाजिक संस्थेची नोंदणी होते. परंतु, त्यासाठी हजारो रूपये घेतले जात आहेत.
‘धर्मादाय’मध्येही पैशांचा धर्म
By admin | Updated: December 15, 2014 01:36 IST