बारामती : जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आर्थिक अडचणीत असताना शासनाने १५ टक्के फी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शाळांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगत या निर्णयाला संस्थाचालकांनी विरोध केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) जिल्हाध्यक्ष सतीश सांगळे यांनी दिली.
मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन संघटनेकडून दाखल करण्यात आली आहे. ज्या पालकांचा कोविड काळात रोजगार बुडाला, नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून संघटनेने मदत केली, अशा पालकांना दिलासा दिला. मात्र, ज्या पालकांचे रोजगारावर परिणाम नाही. ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहेत, कारखानदार व सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही, अशा पालकांना फी सवलत दिल्याने शाळांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
सरसकट १५ टक्के फी माफीचा निर्णयास महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) चा कडाडून विरोध आहे. तसेच सर्व पालकांनी उर्वरित ८५ टक्के फी कोणत्या वेळेपर्यंत पूर्ण भरावी, याचाही उल्लेख जीआरमध्ये केला नाही. त्यामुळे पालकांमध्ये व शाळांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे सर्व इंग्रजी शाळांना वेठीस धरण्यात आहे. शासनाने जाहीर केलेला निर्णय इंग्रजी शाळांना मान्य नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट व वेगवेगळ्या राज्यातील मा. हायकोर्टाचे दाखले देत संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲड. ज्ञानेश्वर पोकळे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रेय माळशिकारे, सचिव मच्छिंद्र कदम, बारामती तालुकाध्यक्ष राहुल बनकर, इंदापूर तालुकाध्यक्ष दादासाहेब शिरसट, जुन्नर तालुकाध्यक्ष नितीन पाटील, दौंड संघटक नितीन कदम, भोर तालुकाध्यक्ष दत्तात्रेय साळवी, पुरंदर तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब झगडे, खेड तालुकाध्यक्ष शीतल टिळेकर उपस्थित होते.