लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हा परिषद क्षेत्रामधून महापालिकेत समाविष्ट करावयाच्या २३ गावांमधील क्षेत्रामधून जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेले चार सदस्य आणि सहा पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सदस्यांना पत्र पाठवून त्यांच्याकडून म्हणणे मागवले आहे. विधानसभेवर निवडून गेलेल्या आमदारांचे नगरसेवकपद मुदत असेपर्यंत कायम ठेवले जाते. त्या धर्तीवर गावे समाविष्ट झाली तरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व मुदत संपेपर्यंत कायम ठेवावे, अशी भूमिका या सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हवेली तालुक्यातील २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात जोरदार हालचाली सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण क्षेत्रामधील गावे समाविष्ट होण्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप घुले, जयश्री पोकळे, जयश्री भूमकर आणि कोदरे यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येणार आहे. गावे समावेशाची प्राथमिक अधिसूचना जारी झाल्यानंतर त्यावर हरकती सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन ही प्रक्रियाही पूर्ण झाली. विभागीय आयुक्तांनी तसा अहवाल शासनाला पाठवला आहे. त्यानंतर आता अंतिम अधिसूचनेची प्रतीक्षा आहे. चार जिल्हा परिषद सदस्यांसह सहा पंचायत समिती सदस्यांनी सोमवार (दि. २१) रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे आपले म्हणणे सादर केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने कार्यकाल संपेपर्यंत सदस्यत्व कायम ठेवावे नगरसेवकांमधून आमदार म्हणून निवडून गेलेल्या व्यक्तींचे नगरसेवकपद महापालिकेमध्ये कायम ठेवले जाते. जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्य म्हणून आम्ही पाच वर्षांसाठी निवडून आलो आहोत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या संस्था अस्तित्वात आहेत. गावांची किंवा क्षेत्राची वजावट झाली असली तरी कार्यक्षेत्राचा विचार करता संपूर्ण जिल्हा आणि तालुका कार्यक्षेत्र असल्याने मुदत संपेपर्यंत सदस्यत्व कायम ठेवण्याची आग्रही मागणी या सदस्यांनी केली.
काही दिवसांत अंतिम अधिसूचना
गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची अंतिम अधिसूचना येत्या काही दिवसांत जारी केली जाणार आहे. महापालिकांचे वॉर्ड आणि जिल्हा परिषदांचे गट यांची रचना करण्याचे काम राज्य निवडणूक आयोगाकडून हाती घेतले जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय येत्या काही दिवसांत होईल असे प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले. यामुळेच सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या सदस्यांचे म्हणणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली असून, त्याचा स्वतंत्र अहवाल राज्य शासनाला पाठवला जाणार आहे.