पुणे : राज्यात नवीन उधोजक घडवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. अन्न प्रक्रिया उद्योग प्रक्रिया करून व्यवसाय करणाऱ्याना उधोजकाना चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबवली जात आहे. त्या अनुषंगाने सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल ठरले आहे.
राज्यात देशातील सर्वाधिक ६ हजार ५९२ वैयक्तिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी २ हजार ६६० प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषि आयुक्तालयाने दिली आहे. केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षासाठी लागू करण्यात आली असून 'एक जिल्हा एक उत्पादन' या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. असंघटीत क्षेत्रातील नविन स्थापित होणारे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी तसेच कार्यरत प्रकल्पांचे विस्तारीकरण करण्याच्या उद्देशाने आता एक जिल्हा एक उत्पादन असे नवीन प्रकल्पांनाही अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने २०२२-२३ मध्ये योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १७५ कोटी ९० लाख रुपयांस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेमध्ये फळे, मासे व सागरी, भाजीपाला, पौष्टिक तृणधान्य, तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला, ऊस व गूळ, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ आणि किरकोळ वन उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना प्राधान्य
वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या घटकाखाली भांडवली गुंतवणूकीकता बॅंक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी www.nrlm.gov.in व www.nulm.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करता येईल.