लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : काही लोक संघटनाच्या नावाखाली, नेते, पुढाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर सरकारी, वन जमिनींवर अतिक्रमण करतात. याकडे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु हेच अधिकारी-कर्मचारी स्थानिकांना आणि शेतकऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखवून अडवणूक करतात. जिल्ह्यात कायदा श्रेष्ठ आहे, हे चुकीचे काम करणाऱ्यांना एकदा समजू द्या, या शब्दात पालकमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका मांडली.
ग्रामीण पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन कडक कारवाई करावी, असेही स्पष्ट आदेश पवार यांनी दिले. ते सोमवारी (दि. २५) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बोलत होते.
कोरोना, निवडणूक आचारसंहितेमुळे तब्बल एक वर्ष लांबलेली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत नवनियुक्त सदस्य माऊली खंडागळे यांनी जुन्नर तालुक्यात वन विभागाच्या जागेत एका संघटनेच्या नावाखाली केलेल्या अतिक्रमणाच्या विषय काढला. यावर पवार यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
चौकट
अन् आमदार थोपटे भडकले
जिल्हा परिषदेचे काही पदाधिकारी विकास कामांमध्ये देखील राजकारण करतात. असे केले तर विकास निधी कसा खर्च होणार, असा प्रश्न करत आमदार संग्राम थोपटे चांगलेच भडकले. “दादा, तुम्ही सांगता वेळेत काम करा. पण येथे एक ठराव देण्यासाठी जिल्हा परिषदेला सहा महिने लागतात. वेल्ह्यासारख्या दुर्गम तालुक्यातल्या पंचायत समिती इमारतीसाठी मी शासनाकडून निधी आणाला. मंजुरी घेतली. वर्क वाॅर्डर पण काढली. पण केवळ जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले.” यावर अजित पवार यांनी देखील संबंधितांना सुनावले.
चौकट
तर ‘सिंहगड रोप-वे’ला त्वरीत मंजुरी
‘रोप-वे’ सारख्या प्रकल्पाला मोठा निधी लागतो. शासनाकडे एवढा निधी नाही. एखादा खाजगी ठेकेदार, संस्था ‘पीपीपी’ तत्त्वावर तयार असेल तर वन विभागाची परवानगी, ‘महावितरण’ची जागा देण्यास तयार असल्याचे सांगत अजित पवार यांनी आमदार भीमराव तापकीर यांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आदेश देखील त्यांनी दिले.
चौकट
शिवनेरी विकासाचे २३ कोटी देणार
शासनाच्या वतीने येत्या १९ फेब्रुवारीला शिवजयंतीनिमित्त शिवनेरीवर कार्यक्रम होत आहे. पण गेल्या एक वर्षांपासून शिवनेरी विकासासाठी एक रुपयांचा देखील निधी मिळाला नसल्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी लक्षात आणून दिले. यावर अजित पवार लवकरच २३ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करणार असल्याचे सांगितले.
चौकट
-जिल्ह्यात ७२ च्या दुष्काळात मोठ्या प्रमाणात रस्ते, पाझर तलावांची कामे झाली. पण यातील अनेक कामे खाजगी जागेत झाली असून या जागेवर सरकारचे नाव लागले नसल्याने अडचणी येत असल्याचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी निदर्शनास आणून दिले.
-जुन्नर, खेड, आंबेगाव तालुक्याचे नव्याने भूजल सर्वेक्षण करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.