एलबीटी गेला आता पुढे काय ?

एका बाजूला पुणेकरांना स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या राज्यशासनाने या पुढे शहरात केवळ

पुणे : एका बाजूला पुणेकरांना स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या राज्यशासनाने या पुढे शहरात केवळ ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यावसायिकांकडून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) घेण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेची झोप उडाली आहे. याबाबतची अधिसूचना राज्यशासनाने शुक्रवारी जारी केलीआहे. शासनाच्या या नवीन कर मर्यादेत केवळ १२० व्यावसायिक येतात. या निर्णयामुळे १ आॅगस्ट २०१५ पासून शहरातील तब्बल ९९ टक्के व्यावसायिक एलबीटीमधून सुटणार असून महापालिकेला अंदाजपत्रकातील ७० टक्के उत्पन्नावर पालिकेस पाणी सोडावे लागणार आहे. त्याचा थेट परिणाम शहराच्या विकासकामावर होणार असून शेकडो कोटींची कामे ठप्प होणार आहेत. त्यातच शासनाने हा निर्णय घेताना, महापालिकेस पर्यायी उत्पन्न काय, याबाबत काहीच सूचना केल्या नसल्याने तसेच एलबीटीमधून बुडणारा निधी कशा प्रकारे देणार, याबाबत काहीच कल्पना महापालिका प्रशासनास नसल्याने आता पुढे काय करायचे, असा प्रश्न पालिका प्रशासनास पडला आहे. अवघ्या वर्षभरापूर्वी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाकडून राज्यातील व्यापाऱ्यांना देण्यात आले होते. हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा शहरातील तीन लाख व्यावसायिकांना होणार असला तरी, त्याचे दुष्परीणाम मात्र तब्बल ४० लाख पुणेकरांना भोगावे लागणार आहेत.राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली असली, तरी ५० कोटीपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. यावर शहरातील व्यापाऱ्यांनी ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सर्वच व्यापाऱ्यांना हा कर माफ करणे गरजेचे होते. त्यामुळे याला विरोध केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.राज्यात एलबीटी लागू झाल्यानंतर पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी तो रद्द करण्यासाठी मोठे आंदोलन उभे केले होते. बाजारपेठ बंद करण्यासह विविध मार्गांनी व्यापाऱ्यांनी आंदोलन उभे केले. त्यामुळे मागीलवर्षी एलबीटी रद्दच्या आंदोलनाने जोर धरला होता. त्यानुसार निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भारतीय जनता पक्षाने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर शुक्रवारी शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, हा कर रद्द करताना ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना त्यातून वगळण्यात आले. सरकारच्या निर्णयाचे व्यापाऱ्यांनी स्वागत केले असले, तरी इतर व्यापाऱ्यांसाठी सरकारला विरोध करण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला आहे. याविषयी पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल म्हणाले, ‘‘एलबीटीबाबत अधिसूचना काढण्यात आली असली, तरी त्यातून सर्वच व्यापाऱ्यांना वगळणे अपेक्षित होते. वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर याचा विपरीत परिणाम होवू शकतो. इतर व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत त्यांना ३ ते ४ टक्के जादा दराने मालाची विक्री करावी लागेल. त्यामुळे ग्राहकांवर भुर्दंड पडेल. येत्या ३ तारखेला व्यापाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत त्याबाबत भूमिका निश्चित केली जाईल. तसेच ३१ जुलैपर्यंत शासनाकडेही हरकत नोंदविली जाईल.’’शासन व्यापाऱ्यांमध्ये दुजाभाव का करीत आहे, असा सवाल करून पुणे सराफी असोसिएशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका म्हणाले, ‘‘सर्व व्यापाऱ्यांना समान न्याय द्यायला हवा होता. ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना वेगळा न्याय दिल्याने त्याचा आम्ही विरोध करू.’’ शासनाने एलबीटी रद्द करण्याचा दिलेला शब्द पाळल्याचे सांगून दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले म्हणाले, ‘‘शासनाने आश्वासन पाळले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.’’पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांची तपासणी करण्यास राज्य शासनाने परवानगी द्यावी, त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहोत. एलबीटी बुडविलेल्या व्यापाऱ्यांना भाजप पाठीशी घालणार नाही, असे नगरसेवकांनी स्पष्ट केले आहे. एलबीटी बंद करण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केल्यापासून शहरातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरणे बंद केले आहे. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राहिली आहे. राज्य शासनाने एलबीटी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक श्रीकांत जगताप, मुक्ता टिळक, भरत चौधरी यांनी पत्रकार परिषद घेतली.मुक्ता टिळक म्हणाल्या, ‘‘एलबीटी बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांची तपासणी करण्यास राज्य परवानगी द्यावी, याकरिता मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार आहोत. मात्र राज्य सरकार एलबीटी रद्द् करणार असल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट होणार असल्याचा बागलबुवा उभा करण्यात येत आहे. स्थायी समितीमध्ये राज्य शासनाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यास भाजप व शिवसेनेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे.’’शासनाने कोणतीही करवाढ न करता एलबीटी रद्द करणार आहे. त्याऐवजी मुद्रांक शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले जाईल. तसेच कमी पडल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देईल, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही महापालिका आर्थिक संकटात आल्याचा दावा चुकीचा आहे. या वर्षी एलबीटीच्या माध्यमातून २४५ कोटी, मिळकत कर ५२४ कोटी, बांधकाम शुल्क १४८ कोटी व इतर ९० कोटी याप्रमाणे १ हजार ७ कोटी रुपये जून २०१५ पर्यंत जमा झाले आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाचे सर्व स्रोत बंद होतील, अशी भीती अनाठायी आहे, असे मुक्ता टिळक यांनी स्पष्ट केले.