लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा समावेश बुधवारी करण्यात आला. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीच्या चाव्या आता महापालिकेच्या ताब्यात गेल्या आहेत. तर, सर्व ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता सरपंच नामधारी बनले आहेत.
शहरालगत असलेल्या ग्रामपंचायतींचा पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यात हवेली तालुक्यातील 18 ग्रामपंचायती व दोन महसुली गावे, तर मुळशीतील 3 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. सर्व आर्थिक व्यवहार बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यानुसार ग्रामपंचायत ग्रामनिधी खाते, 15 व्या वित्त आयोगा व इतर सर्व ग्रामपंचायत निधी किंवा शासननिधी संबंधित खाती गोठविण्यासंबंधी बँकाना लेखी आदेश देण्यात यावे, त्यावरुन 1 जुलैपासून एकही आर्थिक व्यवहार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.
ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांना ग्रामपंचायत अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी याची परिपूर्ण माहिती सादर करावी. शाळा, अंगणवाडी, बालवाडी, बालवाडी व प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचे काम पूर्ववत जिल्हा परिषदेअंतर्गत सुरू राहणार आहे. सर्व ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी आपापल्या ग्रामपंचायतींचे सर्व दप्तर व चार्ज यादी पूर्ण करून घेण्यासाठी नियोजन करावे, तसा अहवाल सादर करावा असे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेला 40 कोटींचा महसुली फटका
गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश होणार असल्याने जिल्हा परिषदेला सुमारे 40 कोटी रुपयांचा उत्पन्नाचा फटका बसणार आहे. मुद्रांक शुल्कापोटी या तेवीस महसुली गावांमधून सुमारे 80 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न जमा होते, त्यापैकी 50 टक्के हिस्सा जिल्हा परिषदेला मिळतो. त्याचबरोबर काही प्रमाणात उपकरांचे उत्पन्नदेखील घटणार आहे.
पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झाले 16 हजार 465 हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र
जिल्हा परिषद क्षेत्रातील 21 ग्रामपंचायती पुणे महापालिकेत समाविष्ट होण्यामुळे 16 हजार 465 हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र पुणे महापालिका क्षेत्रामध्ये जोडले जाईल. 2011च्या जनगणनेप्रमाणे एक लाख 85 हजार लोकसंख्येचा समावेश महापालिकेमध्ये होईल,परंतु गेल्या अकरा वर्षांमध्ये शहरालगत असणाऱ्या या 23 गावांची लोकसंख्या दोन ते तीनपटीने वाढले आहे. मतदान यादीचा विचार केला तर दोन लाख 22 हजार पेक्षा अधिक मतदार महापालिका क्षेत्रात जोडले जाणार आहेत.