--
नसरापूर : पुणे रिंग रोडच्या पश्चिम विभागात येणाऱ्या केळवडे ते उर्से रस्त्यास भोर तालुक्यातील केळवडे येथील शेतकऱ्यांनी रिंग रोडला विरोध केला आहे. शासनाकडून जमीन संपादन व मोजणीचे कामकाज सुरू असून त्यास शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्यानंतर सुध्दा आम्ही करत असलेल्या विरोधास जुमानले जात नाही. त्यासाठी शासन करत असलेल्या शोषणास विरोध दर्शविण्यासाठी रक्तदान आंदोलन करणार असल्याचे तेथील शेतकऱ्यांनी सांगितले.
वास्तविक भोर तालुक्यातील केळवडे, कांजळे, खोपी, राजे, कुसगाव आदी गावातून रिंग रोड जात असल्याबाबत आम्हा गावकऱ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी अंधारात ठेवले मात्र प्रिंट मीडियामुळे या भागातून रोड जात असल्याचे आम्हाला प्रथम कळाले होते. त्यानुसार आम्ही शासनाकडे शासनाने कळविण्याच्या आतच आमच्या हरकती शासन दरबारी नोंदविल्या आहेत. वृत्तपत्रांमधून माहिती मिळाल्यावर सर्व शेतकऱ्यांनी याबाबत प्रांत अधिकारी यांच्याकडे रीतसर हरकती दिल्या आहेत. त्यावेळी गावपातळीवर सर्वांसमक्ष सार्वजनिक चर्चा होऊन हरकतींचे निवारण करणार असल्याचे प्रांतांनी सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोरोनाचे कारण पुढे करुन प्रांत कार्यालयात शेतकऱ्यांना बोलावून हरकतींची सखोल चर्चा करण्याच्या ऐवजी तुमचे म्हणणे शासनाला कळवू असे सांगून परत पाठवले गेले आहे असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाने भोर व वेल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी तालुक्यातील तीन धरणे, कालवे, महामार्ग, आदी प्रकल्पासाठी भूसंपादन केलेल्या आहेत. त्या बाधित शेतकऱ्यांचे अद्यापही १०० टक्के पुनर्वसन झाले नाही,तरी पुन्हा रिंग रोडचे भूत आमच्या मानगुटीवर बसवलेले आहे अशी खंत यावेळी काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
--
ज्या जमिनीतील प्रयोगावर राष्ट्रपती पुरस्कार त्या जमिनी रोडसाठी घेण्याचा घाट
--
भोर तालुक्यातून जात असलेला रिंगरोड रस्ता हा पडीक व माळरान भागातून न जाता पूर्ण पाने सुपिक व बागायती क्षेत्रामधून जात आहे. येथील जमिनीत वर्षावर्षे पिढ्यानपिढ्या जमीन सुपिक होण्यासाठी झटल्या आहेत. त्यामुळे आता कुठेतरी या जमिनीमधून अत्यंत चांगल्या प्रकारे शेतीतून उत्पन्न मिळू लागल्याने आम्ही शेतकरी नोकरीच्या मागे न लागता आमचे शेती हेच उपजीविकेचे साधन आहे.त्यामुळे फळबाग, पॉली हाऊस, विहिरी ,पोल्ट्रीशेड उभ्या राहिल्या आहेत. त्यातूनच अनेक शेतकऱ्यांना शेतीनिष्ठ शेतकरी म्हणून आपले राष्ट्रपती यांच्यापासून पुरस्कार मिळालेले आहेत. त्यामुळें आम्ही उदरनिर्वाहाचे साधन शासनाने मागितले आणि क्षणात शासनाला शेती दिली असे होऊ शकतच नाही. आमच्या जमिनी गेल्यातर येथील ९० टक्के शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत तर ५० टक्के शेतकरी बेघर होऊन रस्त्यावर येणार आहेत.