लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : गिरीवन प्रकल्पात इतरांच्या मालकीच्या जमिनीचा ताबा देऊन अनेक प्लॉटधारकांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गिरीवनचे संचालक ॲड. जयंत म्हाळगी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायाधीश एम. एम. देशपांडे यांनी फेटाळला आहे. पौड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात अभिनेते विक्रम गोखले, जयंत म्हाळगी, सुजाता म्हाळगी यांच्यासह आणखी किमान २५ जणांचा सहभाग असून त्यांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी तक्रारदार जयंत बहिरट आणि इतरांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
गिरीवन प्रकल्पात फसवणूक झालेल्यांच्या वतीने ॲड. इंद्रिजतसिंग गिल यांनी माहिती दिली. होतले आणि डोंगरगाव येथील शेत जमीन खरेदी विक्रीत अनेक प्लॉट धारकांना गिरीवन प्रकल्प कायदेशीर असल्याचे भासवले. यात शेत जमिनीचे बेकायदेशीर प्लॉटिग करून प्लॉटधारकांची आर्थिक फसवणूक झाली. जमिनीची शासकीय मोजणी झाल्यानंतर ही बाब समोर आली. अनेकांना खरेदी खतात दाखविलेली जागा आणि प्रत्यक्ष ताबा दिलेल्या जागा वेगवेगळ्या आहेत. तर, अनेकांना खरेदी केलेल्या जमिनीपेक्षा कमी जागा देण्यात आली. लोकांना जमिनीची खरेदी करून देताना ती कंपनीकडून नाही तर, वेगळ्या लोकांच्या नावावर जागा दाखविली आहे. आमच्या टीमने या सर्व तक्रारदारांकडील कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर अशा अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कंपनीने आपल्या वेबसाईटवरुन अनेक व्हिडिओ, कागदपत्रे काढून टाकल्याचे ॲड. गील यांनी सांगितले.
ज्यांनी या प्रकल्पात जमिनी घेतल्या, त्यांना ‘क्लिअर टायटल’ मिळाले नसल्याने त्यांना या जमिनी विकताही येत नसल्याचे तक्रारदारांनी यावेळी सांगितले.
सत्र न्यायालयाने यापूर्वी अभिनेते विकम गोखले यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या गुन्ह्यात पोलीस कोठडीत चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तीवाद ग्राह्य धरुन ॲड. जयंत म्हाळगी यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आला असल्याचे ॲड. गिल यांनी सांगितले.