लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : गिरीवन प्रकल्पात इतरांच्या मालकीच्या जमिनीचा ताबा देऊन अनेक प्लॉटधारकांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गिरीवनचे संचालक ॲड. जयंत म्हाळगी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायाधीश एम. एम. देशपांडे यांनी फेटाळला. पौड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात अभिनेते विक्रम गोखले, जयंत म्हाळगी, सुजाता म्हाळगी यांच्यासह आणखी किमान २५ जणांचा सहभाग असून, त्यांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी तक्रारदार जयंत बहिरट आणि इतरांनी पत्रकार परिषदेत केली.
गिरीवन प्रकल्पात फसवणूक झालेल्यांच्या वतीने ॲड. इंद्रजितसिंग गिल यांनी माहिती दिली. होतले आणि डोंगरगाव येथील शेतजमीन खरेदी-विक्रीत अनेक प्लॉटधारकांना गिरीवन प्रकल्प कायदेशीर असल्याचे भासवले. यात शेतजमिनीचे बेकायदेशीर प्लॉटिंग करून प्लॉटधारकांची आर्थिक फसवणूक झाली. जमिनीची शासकीय मोजणी झाल्यानंतर ही बाब समोर आली. अनेकांना खरेदीखतात दाखविलेली जागा आणि प्रत्यक्ष ताबा दिलेल्या जागा वेगवेगळ्या आहेत, तर अनेकांना खरेदी केलेल्या जमिनीपेक्षा कमी जागा देण्यात आली. लोकांना जमिनीची खरेदी करून देताना ती कंपनीकडून नाही, तर वेगळ्या लोकांच्या नावावर जागा दाखविली आहे. आमच्या टीमने या सर्व तक्रारदारांकडील कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर या बाबी समोर आल्या. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कंपनीने आपल्या वेबसाईटवरून अनेक व्हिडिओ, कागदपत्रे काढून टाकल्याचे ॲड. गील यांनी सांगितले.
ज्यांनी या प्रकल्पात जमिनी घेतल्या, त्यांना ‘क्लिअर टायटल’ मिळाले नसल्याने त्यांना या जमिनी विकताही येत नसल्याचे तक्रारदारांनी यावेळी सांगितले.
सत्र न्यायालयाने यापूर्वी अभिनेते विक्रम गोखले यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या गुन्ह्यात पोलीस कोठडीत चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून ॲड. जयंत म्हाळगी यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आल्याचे ॲड. गिल यांनी सांगितले.