लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोणती अभिव्यक्ती वाईट किंवा चांगली हे परस्पर ठरवायचे, पोलिसांवर राजकीय दबाव टाकायचा आणि मग संबंधित लोकांना अटक करायला लावायची. त्यांनी मग त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करत राहायचे. एक ते दीड वर्षे कारागृहात राहायचे. ही प्रक्रिया अमानुष असून, लोकशाही विरोधी आहे. ‘121 अ (राजद्रोह) हे कलम नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्यास परवानगी देणारे आहे. हे कलम रद्द केले पाहिजे, तर दुसरीकडे आजची देशाची स्थिती पाहिली, तर हे कलम रद्द करणे योग्य नाही. व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणालाही वाट्टेल तसे वागण्याचे लायसन्स देता येणार नाही, असे दोन परस्परविरोधी मतप्रवाह विधी क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत. या कलमाचा गैरवापर न होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
ब्रिटीशकालीन राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त करीत, हा कायदा तुम्ही रद्द का करीत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. यापाशर््वभूमीवर ‘121 अ’ कलम रदद करायला हवे का? हे जाणून घेण्यासाठी काही कायदेतज्ञ आणि घटनातज्ञांशी ‘लोकमत’ ने संवाद साधला.
----------------------------
भारतीय दंडविधान कलम १२१ अ (राजद्रोह) संसदेला रदद करता येऊ शकते. काश्मीर, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू सारख्या भागात जे आज चालले आहे, त्यावरून हे कलम रदद करावे हे राष्ट्रहिताचे नाही. कुठल्या केसमध्ये हे कलम लावले पाहिजे याचा पोलिसांनी अभ्यास करावा. एखाद्याशी पटले नाही म्हणून त्याला अडकवले असे होता कामा नये. आजची देशाची स्थिती पाहिली तर हे कलम रदद करणे योग्य नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यात असले तरी कुणालाही शिवीगाळ किंवा वाट्टेल ते बोलायचा किंवा लिहिण्याचा अधिकार नाही.
- एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधीज्ञ
-------------------------------------
राजद्रोहाचे कलम हे ब्रिटीशांच्या कायद्यात होते. ते आपण तसेच पुढे कायम ठेवले. ब्रिटीशांनी आपल्या शासन व्यवस्थेला मजबुती आणण्यासाठी आणि सरकारवर कुणी टीका करू नये म्हणून कायद्यात रचना केली होती. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ही रचना नसणे अपेक्षित होते. कारण आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्णपणे मान्य केले आहे. त्यावर वाजवी बंधने आहेत हे सुद्धा स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतीय दंडविधान कलम 121 ते 130 मध्ये देशाविरूद्धचे गुन्हे आणि त्याविरूद्धच्या शिक्षा समाविष्ट केल्या आहेत. त्यानंतर देशविघातक कृत्यासाठी विविध कायदयांचाही समावेश आहे. जेवढे आवश्यक असायला हवेत तेवढे कायदे आहेत. तरी भारतीय दंडविधान 121 अ कलम चर्चेत आले आहे. त्याचा राजकीय स्वरूपातील गैरवापर अनेकदा पाहायला मिळाला आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्यास परवानगी देणारे 121 अ हे कलम रद्द केले पाहिजे.
- अँड. असीम सरोदे, कायदे अभ्यासक
-------------------------
हल्लीच्या काळात हे कलम सरकारकडून एक हत्यार म्हणून वापरले जात आहे. विरोधकांना गप्प करण्याकरिता , भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी या कलमाचा वापर केला जातोय. इंग्लंडमध्ये हे कलम 1920 मध्येच रदद करण्यात आले आहे. पण आपल्याकडे गेल्या सहा वर्षात राजद्रोहाअंतर्गत दाखल झालेल्या केसेसची संख्या तिप्पटीने वाढली आहे. घटनेच्या 19 व्या कलमात नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही समावेश आहे. परंतु, त्यामध्ये काही वाजवी निर्बंध ‘राजद्रोहा’ अंतर्गत सरकारला घालता येऊ शकतात. मात्र 121 अ कलमाचा दुरूपयोग होता कामा नये. संसद हा राजद्रोहाचा कायदा रदद करू शकते किंवा त्यात दुरूस्ती करू शकते. देशाबददल लेखन अथवा भाषणाद्वारे द्वेष किंवा तेढ पसरविण्याचा प्रयत्न केला तर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. आज स्वतंत्र भारतात सरकारवर कुणी टीका केली तर सरकारला हे कलम लावता येऊ शकत नाही.
- प्रा. उल्हास बापट, प्रसिद्ध घटनातज्ञ
---------------------------------------------------------