लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्ह्यावर आलेले कोरोनाचे संकट आणि त्यानंतर लाॅकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड ओढवली. जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेऊन या बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी शासनाच्या रोजगार हमी योजनेचा आधार घेऊन ‘घर घर गोठा हर घर गोठा’ आणि अन्य कामांची रोजगार हमी योजनेशी सांगड घातली. राज्य शासनाने याच योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ‘शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली.
पानसरे यांनी सांगितले की, शासनाने या संदर्भात स्वतंत्र अध्यादेश काढला आहे. यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश हा ग्रामीण भागातील व्यक्तींना अकुशल कामाची मागणी केल्यावर कामे उपलब्ध करून देणे व त्याद्वारे कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करणे हाच आहे. जिल्हा परिषदेने याच उद्देशाने लाॅकडाऊनमध्ये रोजगार हमीच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून दिली.
राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या योजनेचा आधार घेत भूमिहीन शेतमजूरांनाही याच प्रकारे संयोजनातून एकत्रित लाभ दिल्यास ते जनावरांचे दूध, शेण, मूत्र, मांस, सेंद्रिय खत आदी विकून श्रीमंत होतील. शेतकरी असो की भूमिहीन शेतमजूरांना रोजगार हमी योजनेतून श्रीमंतीचा मार्ग खुला करू शकतो. यासाठीच शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काही योजनांच्या संयोजनातून ‘शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना’ योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली.
चौकट
पुण्याचे अनुकरण राज्यात
“लाॅकडाऊनमध्ये एमआयडीसीतील अनेक कंपन्यांचे काम ठप्प झाले. शेकडो लोक बेरोजगार झाल्याने गावाकडे परतले. या लोकांना काम मिळावे, यातून शेतीचा विकास व्हावा, शेतीला जोड धंदा मिळावा असा विचार केला. शासनाच्या रोजगार हमी योजनेचा आधार घेऊन जिल्ह्यात ‘घर घर गोठा हर घर गोठा’ आणि अन्य योजना हाती घेण्यात आल्या. आपल्या जिल्ह्याची योजना आता शासन राज्यात राबवित आहे.”
- सेन्हा देव, सहायक गट विकास अधिकारी