नव्या विभागामुळे संशोधनाला चालना

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व ११ सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये या विभागाच्या संचालकपदाला राज्य शासनाकडून नुकतीच मंजुरी दिली. विद्यापीठांमध्ये नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या या विभागामुळे संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांच्या संशोधन कल्पनांना उत्तेजन मिळून नवीन उद्योजक तयार करणारे केंद्र म्हणून ‘नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ’ नावारूपाला येईल, असा विश्वास विद्यापीठ विकास मंचाचे प्रदेशप्रमुख ए. पी. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार १ कुलगुरू, १ प्र-कुलगुरू, ४ अधिष्ठाता व संचालक मंडळ यांची एक चांगली टीम विद्यापीठात कार्यान्वित होणार आहेत. या टीमने केलेल्या एकत्रिक कामाचे चांगले रिझल्ट येत्या काळात दिसून येतील. नवीन कायद्यानुसार प्र-कुलगुरू नेमणुकीची प्रक्रिया सर्व विद्यापीठांमध्ये सुरू झालेली आहे. प्रत्येक विद्यापीठात ४ याप्रमाणे ११ विद्यापीठांमध्ये ४४ अधिष्ठातांच्या नेमणुका होणार आहेत. या अधिष्ठातांच्या वेतनाचा खर्च शासनाने उचलणे आवश्यक आहे. शासनाकडून त्याबाबतची कार्यवाही लवकरच पार पाडली जाईल.पूर्वीच्या विद्यापीठ कायद्यानुसार प्रत्येक विद्याशाखेसाठी एक स्वतंत्र अधिष्ठाता पद होते. मात्र, आता केवळ ४ अधिष्ठाते असतील. पूर्वीच्या रचनेनुसार अधिष्ठाता हे आता अतिरिक्तक्त जबाबदारीचे पद नसून ४ पूर्णवेळ अधिष्ठाते विद्यापीठात कार्यरत असतील.कुलगुरूंना नवीन कायद्यानुसार अनेक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या कुलगुरूंकडून सिनेट, मॅनेजमेंट यांचा पाठिंबा न मिळाल्याने काम करता आले नसल्याची तक्रार केली जायची; मात्र आता नवीन कायद्यानुसार तशी तक्रार करण्यास कुलगुरूंना वाव उरलेला नाही. सिनेट, मॅनेजमेंट कौन्सिल यांचा विरोध डावलून कुलगुरू अनेक निर्णय घेऊ शकणार आहेत.सिनेटच्या सदस्यांची संख्या १०२ वरून ७६ इतकी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्राध्यापक, प्राचार्य, संस्थाचालक यांच्या प्रतिनिधींची संख्या कमी करण्यात आली आहे. कुलगुरूंना १८ सदस्यांची सिनेटवर नियुक्ती करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पूर्वी सिनेटमध्ये काही गट एकत्र येऊन कुलगुरूंना अडचणीत आणू शकत; मात्र नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळे आता तशी शक्यता खूप कमी झाली आहे. विद्याशाखांच्या प्रत्येक अभ्यास मंडळावर ६ सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार कुलगुरूंना मिळालेला आहे. नव्या कायद्यानुसार कुलगुरूंच्या अधिकारात वाढ झाल्याने त्यांना विद्यापीठाच्या विकासासाठी मोठे योगदान देण्याची संधी नव्या कायद्याने उपलब्ध करून दिली आहे.नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठाने प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती करणे बंधनकारक असेल. प्र-कुलगुरूंचे अधिकार, जबाबदाऱ्या स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्र-कुलगुरूंवर विद्यापीठ परिसराच्या विकासाची जबाबदारी असेल; त्याचबरोबर ते अधिष्ठाता समितीचे अध्यक्ष असतील. शिक्षक, प्राचार्य यांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव मंजुरीचे अंतिम अधिकार हे प्र-कुलगुरूंना असतील. कुलगुरूंच्या अनेक कामांची जबाबदारी प्र-कुलगुरूंवर सोपविण्यात आल्याने विद्यापीठात नव्या कल्पना राबविणे, संशोधनाला चालना देणे यांसाठी कुलगुरूंना मोकळा अवकाश उपलब्ध होऊ शकणार आहे. नव्या कायद्यात विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या तक्रार निवारणासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यासपीठ या माध्यमातून निर्माण झाले आहे. याचा चांगला उपयोग विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी होऊ शकेल. नव्या विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार ३१ आॅगस्टपूर्वी सिनेट, विद्या परिीाद आदी मंडळे अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. त्याच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आलेली आहे.विद्यार्थी निवडणुकांच्या परिनियमांना विधी विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडून त्याचीही प्रक्रिया सुरू केली जाईल. आॅक्टोबरपर्यंत विद्यार्थी निवडणुकाही पार पडतील.