महिला सरपंचांच्या कामात त्यांचे पती सर्वत्र सर्रासपणे लूडबूड करताना दिसतात. पण,यापुढे त्यांच्या कामात त्यांचे पती अथवा इतर नातेवाईकांचा हस्तक्षेप चालणार नाही. शिवाय संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात त्यांच्या नातेवाईकांना बसताही येणार नाही, असा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. या निर्णयामुळे सरपंच असलेल्या पत्नीच्या कारभारात आता पतीराजांची ढवळाढवळ चालणार नाही. शासनाच्या नव्या आदेशामुळे ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच तसेच सदस्य या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची कामे स्वतःकरणे गरजेचे आहे.
गावाचा कारभारी म्हणून सरपंचांचा लौकिक असतो. सरपंचांचा गावात मोठा सन्मान असतो मात्र, महिला सरपंच असल्यास त्यांचा कारभार बऱ्याचदा त्यांच्या पतीकडून किंवा इतर नातेवाईकडून केला जातो किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप असल्याचे चित्र सर्रास दिसतेच. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांमध्ये नातेवाईकांनी बसू नयेत असेही सरकारी आदेशात म्हटले आहे.
--
ग्रमापंचतायत अधिनियमाच्या कलम ३९ (१) नुसार कारवाई
ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांच्या नातेवाईकांकडून कामात हस्तक्षेप झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच,सदस्य यांच्याविरुद्ध मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३९ (१) अन्वये चौकशीनंतर विभागीय आयुक्तांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
--
महिला सक्षमीकरणआसाठी उपाय
महिला सक्षम व्हाव्यात या उद्देशाने जिल्हा तालुका आणि गावपातळीवर महिला आरक्षण लागू केले आहे. जिल्हा परिषद महिला सदस्य या स्वतः कार्यालयात जाऊन कामकाज पाहतात. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायत महिला सदस्यांनी देखील ग्रामपंचायत प्रशासनाचे कामकाज पाहावे व त्यांना गाव चालविण्याची जबाबदारी स्वतंत्रपणे चालविता यावी या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात येणार आहे.