लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : रेल्वे, रस्ते यामध्ये केलेली गुंतवणूक, जाहीर केलेली स्क्रॅप पॉलिसी, स्टार्टअप उद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन यामुळे लघुउद्योगांना चालना मिळेल. मागणी वाढल्याने रोजगार निर्मिती होईल, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार कोटी रुपयांची, तर रस्ते वाहतुकीसाठी १ लाख १८ हजार १०१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आत्तापर्यंतची रस्ते वाहतुकीवरील ही सर्वाधिक तरतूद आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाल्याने त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लहान उद्योगांची मागणी वाढेल. लोखंडाचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने उद्योगांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. वाढत्या किंमतीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी अैाद्योगिक संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर मेटल स्क्रॅपवरील ड्युटी शून्य टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे लोखंडाच्या कच्च्या मालाच्या किमती कमी होतील. विविध प्रकारचे तेरा कामगार कायदे एकत्र केल्याने व्यावसायात सुलभता येईल.
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरच्या (एमसीसीआयए) एमएसएमई विभागाचे अध्यक्ष दीपक करंदीकर म्हणाले, गेली अनेक वर्षे आम्ही वाहन मोडीत काढण्याचे (व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी) धोरण तयार करण्याची मागणी करीत होतो. या निर्णयामुळे पंधरा वर्षे जुनी मालवाहतूक वाहने आणि वीस वर्षे जुनी खासगी वाहने प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून तपासावी लागेल. त्यामुळे वाहन उद्योगाला चालना मिळेल.
स्टार्टअप अंतर्गत या पूर्वी दोन ते तीन भागीदार असल्याशिवाय कंपनी स्थापता येणार नव्हती. आता एका व्यक्तीला देखील कंपनी स्थापता येईल. या अंतर्गत दिली जाणारी करसवलत वर्षभराने वाढविण्यात आली आहे. त्याचा फायदा स्टार्टअपला होईल. मेटल स्क्रॅपवरील ड्युटी शून्य केल्याने त्याचा फायदा ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीजला होईल. रस्ते आणि रेल्वेतील गुंतवणूक वाढल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक लहानमोठ्या उद्योगांची मागणी वाढेल, असे करंदीकर म्हणाले.
----
तरतूद अर्थसंकल्पीय
२०२१ मधील रेल्वेसाठीची तरतूद १.१० लाख कोटी
२०२० मधील तरतूद ७२,२१६ कोटी
२०२१ मधील रस्ते तरतूद १,१८,१०१ कोटी
२०२० मधील रस्ते तरतूद ९१,८२३ कोटी