लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : न्यायालये आता न्यायदानाबाबत शास्त्रोक्त पद्धतीवर भर देऊ लागली आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात डीएनए पुरावा अत्यंत महत्त्वाचा ठरू लागला असून, गेल्या दोन दोन वर्षात डीएनए फॉरेन्सिक चाचण्यांची मागणी दुपटीने वाढली आहे. त्यासाठी लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार प्रकरणातील फॉरेन्सिक तपासासाठी विशेष प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याद्वारे आता दरवर्षी पन्नास हजार प्रकरणांच्या फॉरेन्सिक तपासण्या करणे शक्य होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय फौजदारी दिनाच्या निमित्ताने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील डॉ. पिंकी आनंद यांनी सांगितलं की, भारतातील कित्येक न्यायालये आता लैंगिक अत्याचार आणि खुनाच्या प्रकरणांमध्ये ठोस व प्रभावी निकाल झटपट देऊ लागली आहेत. विशेषत: लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये डीएनए पुरावा शास्त्रोक्त पद्धतीने उपलब्ध असल्याने हे शक्य होत आहे.
हिमाचल प्रदेश फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीचे सहायक संचालक डॉ. विवेक सहजपाल यांनी डीएन डेटाबेसचे महत्त्व सांगितले. विकसित देशांच्या रांगेत येण्यासाठी आपल्याकडे गुन्ह्यासंबंधी डीएनए डेटाबेस असणे गरजेचे आहे. भारतात डीएनए कायदा आणला जात आहे. मात्र सध्यातरी या कायद्याचे विधेयक लोकसभेत प्रलंबित आहे. डीएनए डेटा बँकेच्या माध्यमातून गुन्हेगारांना शोधणे आणि डीएनए अहवालाच्या माध्यमातून मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याबाबत बरीच मजल मारायची आहे. गोवा सरकारने गोवा फॉरेन्सिक सायन्स लँबोरेटरी (जीएफएसएल) मध्ये डीएनए विभाग स्थापन करण्याची योजना असल्याचे ते म्हणाले.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
देशात आजमितीला केवळ २० हजार डीएनए चाचण्या
गेल्या दोन वर्षांमध्ये डीएनए फॉरेन्सिक चाचण्यांची मागणी दुप्पटीने वाढली आहे. कायदा अंमलबजावणी संस्था, फॉरेन्सिक आणि न्यायव्यवस्था हे सर्वच घटक आता डीएनए तंत्रज्ञानावर अवलंबू लागले आहेत. हे गुन्हेगारीविरोधातील जगातील सर्वोत्तम हत्यार आहे. मात्र आजही डीएनए पुरावा अत्यंत महत्त्वाचा असेल अशा खूपच कमी प्रकरणांमध्ये ही चाचणी होते आणि ही संख्या आजही कमी आहे. आपल्या लोकसंख्येचा विचार करता देशात डीएनए चाचण्या दोनशे पटींनी वाढविणे गरजेचे आहे. ही संख्या केवळ वीस हजार चाचण्यांएवढी असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.