लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्ह्यात पीएमआरडीएच्या हद्दीत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली. दोन-तीन गुंठ्यांत पाच-सहा मजली इमारती उभ्या करून सर्वसामान्य लोकांना फ्लॅट विकले जातात. पण पीएमआरडीएकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नाही, केवळ नोटिसा देऊन बिल्डरांबरोबर सेटलमेंट केली जात असल्याचा आरोप जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत खासदार, आमदारांनी केले. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अशा बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करा व एक-दोघांना जेलमध्ये टाका त्याशिवाय जागेवर येणार नाहीत, असे सांगत पीएमआरडीएला कारवाई करण्याची सूचना दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात होणारी बेकायदेशीर गुंठेवारी व अनधिकृत बांधकामांचा विषय उपस्थित केला.
पीएमआरडीए केवळ नोटिसा देते व नंतर कारवाई करत नाही. नोटीस दिल्यानंतर बिल्डर अधिकाऱ्यांना भेटून आले किंवा न्यायालयात जाऊन स्थगिती घेतात व कारवाई टाळली जाते. खासदार गिरीश बापट यांनी यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी फसवणूक होत असल्याचे सांगितले. आमदार माधुरी मिसाळ यांनी अशा अनधिकृत बांधकामांचे रजिस्ट्रेशन शंभर टक्के बंद करण्याची मागणी केली. तर अन्य काही आमदारांनी देखील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
चौकट
साडेचार लाख अनधिकृत बांधकामे
पीएमआरडीए हद्दीत तब्बल साडेचार लाख अनधिकृत बांधकामे असल्याचे पीएमआरडीएने खासगी संस्थेकडून करून घेतलेल्या सर्वेक्षणानुसार स्पष्ट झाल्याचे पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे यांनी सांगितले. यात गेल्या वर्षभरात कोरोनाकाळात देखील २७ इमारती पाडण्यात आल्या असून ७६ बिल्डरांवर गुन्हे दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले.
चौकट
बेकायदा ‘प्लाॅटिंग’ करून इमारती उभ्याच कशा राहतात?
शहरा भोवतालच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर ‘प्लाॅटिंग’ करून मोठमोठ्या इमारती उभारल्या जात आहेत. या इमारतीमधल्या सदनिकांची विक्री झाल्यानंतर या सोसायट्यांचे रस्ते, सांडपाणी-कचरा विल्हेवाट, पाणी पुरवठा, वीजजोड या संदर्भातल्या अनेक समस्या निर्माण होतात. बहुसंख्य ठिकाणी जमीन मालक किंवा बिल्डरांकडून सदनिका विकत घेणाऱ्या सर्वसामान्यांची फसवणूक केली जात असल्याचे निदर्शनास येते. विक्री करताना खोटी स्वप्ने, आमिषे दाखवली जातात. विक्रीनंतर बिल्डर-जमीन मालक हात वर करून मोकळे होतात. मात्र एवढे अनधिकृत प्रकार घडत असताना ‘पीएमआरडीए’ व अन्य सरकारी यंत्रणा झोपेचे सोंग घेतात की दुर्लक्ष करण्यासाठी प्रचंड भ्रष्टाचार केला जातो, हा प्रश्न आहे.