बारामती : राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिलेले 'एसइबीसी' वर्गातील आरक्षण नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. यामुळे महाराष्ट्रभर मराठा समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसून आली. हा निकाल अतिशय दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्यायकारक आहे. यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला सरसकट इतर मागासवर्ग (ओबीसी) वर्गाचे आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. मराठा समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले. मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. याबाबत वेळोवेळी संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या या भूमिकांचा जाहीर निषेध केला आहे. केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्यघटनेत नवे ३४२ (अ) कलम आणले आणि 'एसईबीसी' हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तांत्रिक व कायदेशीर अंगाने विचार केला, तर कलम ३४० अंतर्गत असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग यात व ३४२ (अ) यामध्ये फरक दिसून येत नाही. या कारणांमुळेच सुरुवातीपासूनच मराठासमाजाला संवैधानिक व सगळीकडे टिकणारे कायदेशीर सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करीत आहे आणि ते त्वरित सरकारने करावे, या मागणीचे निवेदन संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने बारामतीचे प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले.
यावेळी संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत पवार, जिल्हाउपाध्यक्ष सुनील पासलकर, जिल्हा सचिव विनोद जगताप, बारामती तालुकाध्यक्ष तुषार तुपे, दौंड तालुकाध्यक्ष कुलदीप गाढवे, इंदापूर तालुकाध्यक्ष मकरंद जगताप, पुरंदर तालुकाध्यक्ष संदीप बनकर, पुणे जिल्हा कार्यध्यक्ष रमेशचव्हाण, जिल्हा संघटक सचिन अनपट, बारामती शहराध्यक्ष अजित भोसले, जिल्हाकृषी आघाडी अध्यक्ष कांतीलाल काळकुटे, बारामती तालुका संघटक रणजित जगताप, पुणे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख अमर फुके इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.
फोटोओळी—मराठा समाजाला टिकणारे 'कायदेशीर' ओबीसी आरक्षण लागू करा ,अशी मागणी बारामतीत संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली. याबाबत प्रांताधिका-यांना निवेदन देण्यात आले.
१४०५२०२१ बारामती—०६