लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २१ मार्च रोजी यशस्वीपणे पार पडली. यामुळे विद्यार्थी सुखावले आहेत. तसेच कोरोनाचे रुग्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील परीक्षा देता आली. यावरून केवळ एमपीएससीमध्येच नियोजनबद्ध परीक्षा घेण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया केरळ लोकसेवा आयोगाच्या (केलोआ) धर्तीवर एमपीएससीकडून राबवावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राज्यातील गट ‘क’ व ‘ड’ पदांची परीक्षा खाजगी कंपन्याची नेमणूक करून भरली जातात. या पदांसाठी २०१७ पासून महापोर्टलच्या माध्यमातून राबविली. मात्र, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली. विद्यार्थ्यांच्या मागणीवरून विद्यमान सरकारने पोर्टल बंद केले. यामुळे आता परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडेल असा विश्वास वाटू लागला असताना या सरकारने काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड करून मागच्याच सरकारची री ओढली. त्यावर विद्यार्थ्यांनी नाराजी दर्शविली. मात्र राज्य सरकारवर कोणतेही परिणाम झाले नाहीत. काही दिवसांपूर्वी आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत झालेला घोळ राज्याने पाहिला. त्यामुळे खाजगी कंपनी नेमून भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय कुचकामी ठरल्याचे विद्यार्थ्यांचे मत आहे.
काय आहे नेमका केरळ लोकसेवा आयोग
* एमपीएससीप्रमाणेच केलोआ घटनात्मक संस्था आहे.
- केरळ राज्य शासनाची सर्व कार्यालये.
- केरळ राज्य वीज मंडळ
- केरळ राज्य परिवहन मंडळ
- स्थानिक स्वराज्य संस्था
- १५ शिखर सहकारी संस्था व जिल्हा सहकारी संस्था
- केरळ राज्याच्या सर्व कंपन्या आणि मंडळे.
वरील सर्व विभागांतील रिक्त पदांची भरती केलोआकडून होते.
* वर्षाला होते सुमारे १५ ते २० हजार पदांची भरती.
* केलोआ सदस्य संख्या २० ते अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १६०० आहे.
कोट
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे परिणाम राज्यातील तरुणांना भोगावे लागत आहेत. अनेक तरुण स्पर्धा परीक्षेच्या चक्रव्यूहात अडकत आहेत. सरकारने वेळीच निर्णय घेतल्यास अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचतील.
- अजित मालवे, परीक्षार्थी
कोट
एमपीएससीने इतर पदांच्या भरती प्रक्रिया राबविण्याची तयारी कधीच तयारी दर्शविली आहे. केवळ आता राज्य सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. जर हा निर्णय घेतला तर ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. ही मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून करीत आहोत.
- महेश बडे, प्रमुख एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्स
कोट
एमपीएससीने परीक्षा आयोजनाची तसेच नियोजनाची ताकद दाखवून दिली आहे. सरकारला आता याची दखल घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन एमपीएससीला सर्व विभागाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय द्यावा.
- नवनाथ कदम, पालक