सुपे येथील भूखंडासाठी उपोषण आजही सुरूच

येथील प्रशासकीय भवनासमोर उपोषणास बसलेल्या भोंडवे कुटुंबातील सतीश भोंडवे यांची प्रकृती बिघडली आहे. उपोषणाचा तिसरा दिवस असूनदेखील अद्याप आमची कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी

बारामती : येथील प्रशासकीय भवनासमोर उपोषणास बसलेल्या भोंडवे कुटुंबातील सतीश भोंडवे यांची प्रकृती बिघडली आहे. उपोषणाचा तिसरा दिवस असूनदेखील अद्याप आमची कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट घेतली नाही, असा आरोप भोंडवे कुटुंबीयांनी केला. सुपे (ता. बारामती) येथील गट क्रमांक २११मध्ये स्वमालकीची जागा अधिकारी महसूल खात्याची असल्याचे दर्शवत आहेत, असा आरोप भोंडवे कुटुंबाने केला आहे. गट क्रमांक २११मध्ये असणारी ७० गुंठे जागेची शासकीय मोजणी करून पोटहिस्सा देखील पाडला होता. परंतु गावपुढाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून तहसीलदार, भूमिअभिलेख अधिकाऱ्यांनी गैरकारभार केला आहे, असा आरोपही सतीश भोंडवे, संतोष भोंडवे यांनी केला आहे. शनिवारी (दि. ११) उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी उपोषणकर्त्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सतीश भोंडवे यांची प्रकृती बिघडली आहे, अद्याप कोणतीही वैद्यकीय सुविधा मिळालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत भूमिअभिलेख उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तसेच भोंडवे यांनी केलेले आरोप तहसीलदार यांनी फेटाळल्याने हा गुंता आणखीच वाढला आहे.उपोषणाला सुपे ग्रामस्थांचा पाठिंबा नाहीकाळखैरेवाडी अंतर्गत राजबाग येथील सतीश भोंडवे यांनी बारामती येथील प्रशासकीय इमारत परिसरात सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाला सुपे ग्रामस्थांचा पाठिंबा नसल्याची माहिती येथील सरपंच दादा पाटील यांनी दिली. उपसरपंच शफिक बागवान यांनी आज खुलासा दिला. पाटील म्हणाले, की बाजारतळाच्या जागेबाबतचा योग्य निर्णय तहसीलदार आणि भूमिअभिलेख अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. तहसीलदारांनी आरोप फेटाळले१५० वर्षे या जागेमध्ये बाजार भरत आहे. तसेच ही जागा महसूल विभागाच्या मालकीची आहे. संबंधित कुटुंब मनगटशाहीच्या जोरावर या जागेवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोणतीही कागदपत्रे घेऊन हे कुटुंब मला भेटले नाही. तसेच त्यांनी माझ्याकडे तक्रारही केली नाही. या जागेचा सिटी सर्व्हेला नकाशा तयार झाला आहे. तसेच सिटी सर्व्हेप्रमाणे जागेची मोजणीदेखील केली आहे. ग्रामपंचायतीने या जागेसाठी २५ लाख रुपये भरून महसूल विभागाकडून जागा ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आले आहेत. संबंधित कुटुंब सांगत असलेल्या २११ गटाचा आणि आमच्या जागेचा काहीही संबंध नाही. हे दोन्ही वेगवेगळे गट आहेत, असे असताना हे कुटुंब अनधिकृतपणे जागेचा ताबा घेत आहेत. जागेचा ताबा एकाकडून दुसऱ्याला देण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायालयाला आहेत. १५० वर्षांपासून ही बाजारतळाची जागा गावकऱ्यांच्या ताब्यात आहे. जोपर्यंत दिवाणी न्यायालय आदेश देत नाही तोपर्यंत महसूल विभागाची मालकी असलेल्या या जागेत कोणालाही अतिक्रमाण करू देणार नाही. या कुटुंबाने कायदेशीर मार्गाने न्याय मागावा.