पुणे : क्रीडांगण नसताना शिक्षण विभागाने शहरातील शाळांना परवानगी कशी दिली, याची चौकशी करून राज्य शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी, त्याचप्रमाणे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार क्रीडांगण असणाऱ्या शाळांनाच परवानगी दिली जाते. त्यामुळे यापुढील काळात क्रीडांगण नसणाऱ्या शाळांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी पालक संघटनांकडून केली जात आहे.लोकमतने मंगळवारी ‘शाळांनीच हिरावलं बालपण’ हे वृत्त प्रसिद्ध करून शालेय मुलांच्या गंभीर प्रश्नाला वाचा फोडली. त्यानंतर महापॅरेन्टस असोसिएशन व शिक्षण हक्क मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी क्रीडांगणाची तपासणी न करता शाळांना परवानगी देणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.महापॅरेन्टस असोसिएशनचे सचिव दत्तात्रय पवार म्हणाले, की अनेक शाळांकडून अधिक शुल्क घेतले जाते; परंतु त्या तुलनेत सुविधा उपलब्ध करून दिली जात नाही. क्रीडांगण नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना २६ जानेवारी तसेच १५ आॅगस्ट या राष्ट्रीय उत्सवाच्या दिवशी ध्वजारोहणासाठी शाळेत बोलवत नाहीत. बऱ्याच शाळांची खेळाची मैदाने सिमेंटची आहेत. सुविधा नसणाऱ्या शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या मुलांचे प्रवेश घेऊ नये. महापॅरेन्टस असोसिएशनचे संघटक दिलीपसिंग विश्वकर्मा म्हणाले, की शाळांना परवानगी देण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे. परंतु, शिक्षण विभागावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. तसेच अशा शाळांना पुढील काळात परवानगी देऊ नये. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच मुले सुदृढ होतील.शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) डावलून कायद्याची भीती न बाळगता क्रीडांगण नसताना शाळांना परवानगी देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. आरटीईचे नियम डावलणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाईची तरतूद केली गेली तर क्रीडांगणविरहित शाळा सुरूच होऊ शकणार नाही. आपल्या मुलांच्या हक्कांसाठी सर्व पालक व पालक संघटनांनी एकत्र आले पाहिजे. गुणवत्तेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीकडे दुर्लक्ष करू नये.- मतीन मुजावर, अध्यक्ष, शिक्षण हक्क मंचशिक्षण विभाग घेणार क्रीडांगणांचा आढावा४शहराच्या मध्यवस्तीतील शाळांना असणारी जागेची गरज समजावून घेण्याची गरज आहे. तरीही मुलांना खेळण्यासाठी क्रीडांगण उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याने शाळांना जागा कमी असली तरी त्यांनी विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी क्रीडांगण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ४मात्र, शहराच्या मध्यवस्तीतील शाळांच्या जागेच्या अडचणीसुद्धा समजावून घेणे गरजेचे आहे. परंतु, शिक्षण विभागातर्फे शाळांकडे उपलब्ध असलेल्या क्रीडांगणाचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला जाईल, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी आज सांगितले.४ पालिका कार्यक्षेत्रातील बहुतांश शाळांकडे मैदाने नसल्यामुळे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. विद्यार्थी मनोरंजनासाठी व्हिडिओ गेम, मोबाईलवरील गेम्सचा आधार घेत आहेत. याबाबतचे ‘लोकमत’ने मंगळवारी ‘शाळांनीच हिरावलं बालपण’ या मथळ्याखालील वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यावर शिक्षण आयुक्त डॉ. भापकर यांनी शाळांचा आढावा घेऊन कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला जाईल, असे सांगितले.
क्रीडांगण नसताना शाळांना परवानगी मिळते कशी?
By admin | Updated: February 17, 2015 23:48 IST