पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे संबंधित शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीच्या स्वरूपात दिले जाते. मात्र, यंदा या रकमेत निम्म्यापेक्षा अधिक घट करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने खासगी शाळांचे शुल्कसुद्धा याच नियमाप्रमाने कमी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी विद्यार्थी व पालक संघटनेने केली आहे.
एका विद्यार्थ्यांमागे वर्षभर येणाऱ्या खर्चाची रक्कम निश्चित करून शिक्षण विभागातर्फे शाळांना शुल्क प्रतिकृतीच्या स्वरूपात दिली जाते. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम १७ हजार ६७० एवढी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र,२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ही रक्कम ८००० एवढी निश्चित केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या ऑनलाइन शिक्षणामुळे एका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणासाठी होणारा खर्च कमी झाल्यामुळेच शासनाने आरटीईच्या रक्कमेत कपात केल्याचे दिसून येत आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे शाळांची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम प्रलंबित आहे. त्यामुळेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना यंदा आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेत शासनाने कपात केल्यामुळे संस्थाचालक व शिक्षण विभाग यांच्यात वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
----------------
शासनाने आरटीईतून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम (शुल्क) निम्म्याने कमी केली. त्यासाठी कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती, शाळा बंद, ऑनलाइन शिक्षण अशी करणे सांगण्यात आली. याच कारणासाठी गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील पालक शुल्क कमी करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र, त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. शासनाने जनतेच्या वेदना समजून घेत खासगी शाळांचे शुल्कही कमी करण्याचा आदेश काढावा.
मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन
----------------
राज्य शासनाने आरटीईच्या शुल्कात पन्नास टक्क्यांनी कपात केली आहे. याच धरतीवर सर्व खासगी शाळांचे शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी करावे, अशी मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.