लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : “राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) जनगणना करण्याची शिफारस राज्य मागास वर्ग आयोगाने केली आहे. ही तज्ज्ञ लोकांची शिफारस डावलून थातूरमातूर सॅॅम्पल सर्व्हे करून वेळ मारून न्यावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर दबाव आणला आहे. पैसे नाहीत अशा सबबीखाली जनगणना टाळण्याकडे सरकारमधील श्रेष्ठींचा कल आहे,” असा आरोप ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हरी नरके यांनी केला आहे.
“असे झाल्यास महाविकास आघाडी सरकारला तोंडघशी पाडण्यात फडणवीस यशस्वी होणार,” असे नरके यांनी म्हटले. विश्वसनीय सूत्रांकडून ही माहिती मिळाल्याचा दावा नरके यांनी केला आहे.
नरके म्हणाले, “न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षण हिरावले जाणार. ओबीसी प्रवर्गाची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. हा सॅॅम्पल सर्व्हेचा मार्ग ओबीसी हिताचा नाही. ओबीसी समाजाने सर्व शक्तीनिशी जनगणनेचा आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारला ती करायला भाग पाडावे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण गेले असे समजावे.”