विकास आराखडा शासनाने ताब्यात घ्यावा

महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर आलेल्या ८७ हजार हरकती व सूचनांची सुनावणी घेणाऱ्या सात सदस्य समितीचा अहवाल एकच असणे कायद्याने बंधनकारक

पुणे : महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर आलेल्या ८७ हजार हरकती व सूचनांची सुनावणी घेणाऱ्या सात सदस्य समितीचा अहवाल एकच असणे कायद्याने बंधनकारक असताना, प्रत्यक्षात समितीचे दोन स्वतंत्र अहवाल प्रशासनास सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र अहवालावर निर्णय घेण्याचा अधिकार नियोजन प्राधिकरणाला (मुख्यसभा) नाही. त्यामुळे हा विकास आराखडा राज्य शासनाने ताब्यात घेऊन कार्यवाही करावी, अशी मागणी पुणे बचाव समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. आराखड्यावरील अहवाल सादर करणाऱ्या नियोजन समितीबाबत महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम २८ (४) मध्ये नियोजन समितीकडून सादर केल्या जाणाऱ्या अहवालाचा उल्लेख ‘नियोजन समितीचा अहवाल’ असा असल्याने दोन अहवाल कायद्यात अभिप्रेत नाहीत. तसेच, अहवाल सादर करण्याची मुदत डिसेंबर २०१४ मध्येच संपली होती. त्यानंतर मुख्यसभेने अद्याप ही मुदत वाढवून दिलेली नसताना, मुदतवाढ तसेच अहवालांचा प्रस्ताव एकाच सभेत घेण्यात आला आहे. ही बाब चुकीची असल्याने राज्य शासनाने हा आराखडा ताब्यात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी, असे पत्र समितीचे उज्ज्वल केसकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले आहेत.४डीपीवर ८४ हजार हरकती नोंदविण्यात आल्या. डीपीनुसार मध्यवस्तीमध्ये, तसेच उर्वरित शहरात रस्तारूंदीकरणासाठी अनेक इमारती बाधित होत होत्या. त्यामुळे त्यावर हरकतींचा पाऊस पुणेकरांनी पाडला. एकूण हरकतीपैकी सुमारे ७० टक्के हरकती या त्याबाबतच होत्या. त्याशिवाय आलेल्या हरकतींमध्ये वैयक्तिक स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. त्या सर्वांचा समितीने सखोल विचार करून निर्णय घेण्यात आले.९ महिने चालले काम४डीपीवर नोंदविण्यात आलेल्या ८४ हजार हरकतींची सुनावणी करून त्यावर मुख्य सभेकडे करावयाच्या शिफारशींचा अहवाल तयार करण्याचे नियोजन समितीचे काम ९ महिने चालले. त्यात आचारसंहितेच्या काळात निर्णय घेता येत नसल्याने काम थांबवावे लागले होते. समितीच्या सदस्यांना एकूण ८ हजार पानांवर ठिकठिकाणी सह्या करून अहवाल तयार करावा लागला. निवृत्त नगररचना उपसंचालक ए. आर. पाथकर यांना यापूर्वी डीपी तयार करण्याचा अनुभव असल्याने त्यांनी यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली.डीपीतील प्रमुख शिफारशी४मध्यवस्तीमध्ये घरमालकांना दोन, तर भाडेकरूंना अर्धा, असे अडीच एफएसआय.४मेट्रोमार्गावर चारऐवजी तीन एफएसआय.४रस्तारूंदीकरणामध्ये बाधित होणाऱ्यांना मोठा दिलासा.४सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी ०.३३ टक्के एफएसआय मिळणार.४छोट्या जागेतील भाडेकरूला किमान २५० स्क्वेअर फुटाचे घर देणे बंधनकारक.४बांधकामांची नियमावली सुटसुटीत होणार.४नदीकाठचा लकडी पूल ते शनिवारवाडा रस्ता वगळण्याची शिफारस.शहराच्या हितासाठीच दुसरा अहवालनियोजन समितीमधील तज्ज्ञ सदस्य सारंग यादवाडकर, डॉ. सचिन पुणेकर, प्रा. अख्तर चौहान यांनी डीपीवरील हरकतींवर स्वतंत्रपणे २९ पानांचा अहवाल दिलेला आहे. याबाबत सारंग यादवाडकर यांनी सांगितले की, ‘‘जुन्या हदद्ीच्या विकास आराखडयावरील सुनावणी झाल्यानंतर अहवाल पूर्ण करूनच आमच्यापुढे ठेवण्यात आला, त्याचा अभ्यास करायलाही पुरेसा वेळ मिळाला नाही. इतर सदस्यांनी तयार केलेल्या या अहवालाशी पूर्ण मतभेद नसले तरी काही बाबतीत वेगळी मते असल्याने ती स्वतंत्रपणे मांडण्यात आली आहेत. शहराच्या पुढील २० वर्षाचा विचार करून दूरदृष्टिने निर्णय घ्यायला हवे असतात त्याचबरोबर नगररचनेचे नॉर्मचा विचार व्हायला हवा असतो. प्रशासनाने मॅप तयार करताना अनेक चुका केल्या होत्या. कचऱ्याच्या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा होता यासह महत्त्वाचे वाटलेले इतर मुदद्े स्वतंत्रपणे मांडण्यात आले आहे.’’