शासनाने लसीच्या साठवण, वितरणाचा आराखडा जाहीर करावा

आयएमएची मागणी : सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक

पुणे : फायझर कंपनीच्या लसीला ब्रिटनमध्ये लसीकरणासाठी परवानगी मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लसींबाबत स्पर्धा निर्माण होणार हे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या साठवणीची, वितरणाची तयारी, आराखडा आणि वेळापत्रक शासनाने जाहीर करावे, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे.

कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या सुरक्षिततेच्या चाचण्या, वय, गट, लिंग, वंश, खंड आणि हवामानाची परिस्थिती यांचा विचार करून स्वयंसेवकांच्या विविध गटात केल्या जाव्यात. तिस-या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचण्यांसह संपूर्ण चाचण्या न झालेली नसलेली लस सुरक्षित मानता येणार नाही. लस दिल्यानंतर उद्भवणा-या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, याकडे आयएमएच्या निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

लसीमध्ये उत्पादन साइटपासून लसीकरण केंद्रापर्यंत शीतसाखळी राखणे आवश्यक आहे. शीतसाखळीत कोणताही व्यत्यय आल्यास लस पूर्णत: निरुपयोगी आणि टाकाऊ ठरते. एमआरएनए लसींमध्ये काही लसींच्या प्रकारात उणे २५ अंश ते उणे ७० अंशांपर्यंत तापमान राखणे आवश्यक असते. आवश्यक तापमान राखण्यासाठी सुविधांसह वाहतूक करणारी वाहने सरकारकडे नाहीत आणि त्याचे आऊटसोर्सिंग करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. याबाबत संपूर्ण माहिती देण्याची आयएमएतर्फे मागणी करण्यात आली आहे.

----------------------

निवेदनातील महत्वाचे मुद्दे :

* सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांना कमी तापमान पातळी राखण्यासाठी रेफ्रिजरेशन कोल्ड स्टोअरेज बनवावी लागतील. भारतात बहुसंख्य ठिकाणी या सुविधा नाहीत. राज्य सरकार हे स्थापित करण्याची योजना आखत आहे आणि त्यासाठी किमान २-३ महिने लागतील.

* डीप फ्रीझिंग यंत्रणा या विजेवर चालतात आणि हे सर्वज्ञात सत्य आहे की भारतात मुंबईसारखी काही शहरे वगळता इतर ठिकाणी अखंडित वीजपुरवठा नसतो. बहुसंख्य मध्यम वस्तीची शहरे आणि छोट्या गावात बराच काळ वीज उपलब्ध नसते. यासाठी प्रत्येक ठिकाणी उच्च उर्जा जनरेटरचा बॅक अप घ्यावा लागेल आणि त्यासाठी लसीकरण मोहिमेच्या बजेटमध्ये वेळ आणि पैशांची भर पडेल. हा सगळा खर्च नक्कीच अवास्तव असेल.

* भारतातील १३० कोटी जनतेचे लसीकरण करण्यास शासकीय कर्मचारी पुरे पडणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने अतिरिक्त कर्मचा-यांची नेमणूक करण्याची गरज भासू शकते किंवा खाजगी रुग्णालयांनाही ते आउटसोर्स करावे लागेल.