शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'भारताने ५ फायटर जेट पाडले'; पाकिस्तानचा थयथयाट, संरक्षण मंत्री आसिफ म्हणाले...
2
वैष्णो देवी दर्शनाचा मार्ग आणखी सुकर होणार; तर महाराष्ट्राला मिळणार आणखी एक वंदे भारत, 'या' मार्गावर धावणार?
3
महाराष्ट्रातील 'या' नऊ राजकीय पक्षांना निवडणूक यादीतून हटवले; निवडणूक आयोगाची कारवाई कुणावर?
4
नागपूर: महालक्ष्मी मंदिराच्या प्रवेशद्वाराचे छत कोसळले, अनेक मजूर जखमी; NDRF कडून शोध कार्य सुरू
5
'निघालो तेव्हा बाजार होता, परतलो तेव्हा स्मशान'; धरालीतील ढगफुटीनंतर लोकांनी सांगितला थरारक अनुभव
6
ती आली अन् पाहुणेही आले... हार, तोरणं, पताका आणि फुलांनी भव्य सभामंडपही सज्ज
7
कबुतरांना कारवर ट्रे ठेवून खाद्य, महेंद्र संकलेचाला पोलिसांचा दणका; गाडीही केली जप्त
8
'आधी तक्रार करायला सांगितलं नाही'; माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त रावतांचं मोठं विधान, आयोगाबद्दल काय म्हणाले?
9
धक्कादायक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फायद्यासाठी पहिल्या पत्नीला गोल्फ कोर्समध्ये पुरलं? केला जातोय असा दावा
10
निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, देशभरातील तब्बल ३३४ पक्षांना दिला दणका   
11
महान तपस्वी, ऋषिमुनीसारखा तो २३३ वर्षांपासून देतो आहे आसरा
12
हा निर्णय सोपा नाही; त्यात संघातून बाहेर फेकले जाण्याचीही जोखीम! रहाणेचं बुमराहसंदर्भात मोठं वक्तव्य
13
जीर्ण पाईप फुटून आण्विक कचरा समुद्रात पडला, नौदलाच्या चुकीमुळे या देशात हाहाकार
14
'अजिबात तडजोड स्विकारणार नाही', डोनाल्ड ट्रम्प-पुतीन भेटीआधीच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कींचा इशारा
15
"देशात इंग्रजांच्या राजवटीपेक्षा भयंकर परिस्थिती, लोकशाही आणि संविधान गिळंकृत करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींनो चले जाव’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा इशारा
16
रिंकूच्या प्रॅक्टिस वेळी खासदार मॅडम प्रिया सरोज यांची थेट ग्राउंडमध्ये एन्ट्री, व्हिडिओ व्हायरल
17
मिस्टर इंडियाप्रमाणे तुरुंगातून गायब कैदी झाला, बाहेर गेला की आतच लपला? काही कळेना, झाडांपासून, गटारांपर्यंत पोलीस घेताहेत शोध  
18
भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि मनोज तिवारी यांच्या विरोधात गुन्हा, वैद्यनाथ मंदिर प्रकरण काय?
19
'शरद पवारांवर राहुल गांधींच्या भेटीचा परिणाम' निवडणूक आयोगाबाबत केलेलं वक्तव्य फडणवीसांना खटकलं
20
१५ दिवस चहा प्यायला नाहीत तर काय होईल? तुम्हाला आवडतील शरिरातील 'हे' ५ पॉझिटिव्ह बदल

शासनाने लसीच्या साठवण, वितरणाचा आराखडा जाहीर करावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 5, 2020 04:15 IST

आयएमएची मागणी : सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक पुणे : फायझर कंपनीच्या लसीला ब्रिटनमध्ये लसीकरणासाठी परवानगी मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ...

आयएमएची मागणी : सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक

पुणे : फायझर कंपनीच्या लसीला ब्रिटनमध्ये लसीकरणासाठी परवानगी मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लसींबाबत स्पर्धा निर्माण होणार हे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या साठवणीची, वितरणाची तयारी, आराखडा आणि वेळापत्रक शासनाने जाहीर करावे, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे.

कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या सुरक्षिततेच्या चाचण्या, वय, गट, लिंग, वंश, खंड आणि हवामानाची परिस्थिती यांचा विचार करून स्वयंसेवकांच्या विविध गटात केल्या जाव्यात. तिस-या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचण्यांसह संपूर्ण चाचण्या न झालेली नसलेली लस सुरक्षित मानता येणार नाही. लस दिल्यानंतर उद्भवणा-या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, याकडे आयएमएच्या निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

लसीमध्ये उत्पादन साइटपासून लसीकरण केंद्रापर्यंत शीतसाखळी राखणे आवश्यक आहे. शीतसाखळीत कोणताही व्यत्यय आल्यास लस पूर्णत: निरुपयोगी आणि टाकाऊ ठरते. एमआरएनए लसींमध्ये काही लसींच्या प्रकारात उणे २५ अंश ते उणे ७० अंशांपर्यंत तापमान राखणे आवश्यक असते. आवश्यक तापमान राखण्यासाठी सुविधांसह वाहतूक करणारी वाहने सरकारकडे नाहीत आणि त्याचे आऊटसोर्सिंग करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. याबाबत संपूर्ण माहिती देण्याची आयएमएतर्फे मागणी करण्यात आली आहे.

----------------------

निवेदनातील महत्वाचे मुद्दे :

* सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांना कमी तापमान पातळी राखण्यासाठी रेफ्रिजरेशन कोल्ड स्टोअरेज बनवावी लागतील. भारतात बहुसंख्य ठिकाणी या सुविधा नाहीत. राज्य सरकार हे स्थापित करण्याची योजना आखत आहे आणि त्यासाठी किमान २-३ महिने लागतील.

* डीप फ्रीझिंग यंत्रणा या विजेवर चालतात आणि हे सर्वज्ञात सत्य आहे की भारतात मुंबईसारखी काही शहरे वगळता इतर ठिकाणी अखंडित वीजपुरवठा नसतो. बहुसंख्य मध्यम वस्तीची शहरे आणि छोट्या गावात बराच काळ वीज उपलब्ध नसते. यासाठी प्रत्येक ठिकाणी उच्च उर्जा जनरेटरचा बॅक अप घ्यावा लागेल आणि त्यासाठी लसीकरण मोहिमेच्या बजेटमध्ये वेळ आणि पैशांची भर पडेल. हा सगळा खर्च नक्कीच अवास्तव असेल.

* भारतातील १३० कोटी जनतेचे लसीकरण करण्यास शासकीय कर्मचारी पुरे पडणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने अतिरिक्त कर्मचा-यांची नेमणूक करण्याची गरज भासू शकते किंवा खाजगी रुग्णालयांनाही ते आउटसोर्स करावे लागेल.