लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये पुणे महापालिकाच सर्व सोयी-सुविधा पुरविणार आहे़ त्यामुळे पुणे शहरात दुहेरी नियोजनाची व्यवस्था उभारण्यापेक्षा, महापालिकेला कायद्याने व घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसारच या २३ गावांच्या विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे़
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक संपन्न झाली़ या बैठकीत सहभागी झालेल्या महापौर यांनी महापालिकेची भूमिका मांडत, २३ गावांच्या विकास आराखड्याचे अधिकार महापालिकेलाच द्यावेत अशी मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली़
सदर बैठकीबाबत महापौर मोहोळ यांना विचारले असता त्यांनी, २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार एमआरटीपी अॅक्टनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पुणे महापालिकेलाच असल्याचे सांगितले़ महानगर नियोजन समितीकडे तब्बल १४ हजार चौरस किलो मिटरच्या परिसराच्या विकास आराखड्याचे अधिकार आहेत़ अशावेळी महापालिकेला आपल्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या (१८४ चौरस किलो मिटरचा परिसर असलेल्या) विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार असले पाहिजेत़ तसे न झाल्यास २३ गावांचे दुहेरी नियोजन करण्यासाठी दोन स्वतंत्र संस्था असणारा हा एकमेव अपवाद असेल असेही ते म्हणाले़
दरम्यान आजच्या बैठकीत पीएमआरडीएकडून २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा नव्याने स्थापन झालेल्या महानगर नियोजन समितीला सादर करण्यात आला असून, या आराखड्यावर आता हरकती व सूचना मागविण्यात येऊन पुढील निर्णय होणार आहे.
------------------------