झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी जीआयएएस सर्व्हे- रवींद्र वायकर

राज्य शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत नियम ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणेच पर्वती जनता वसाहतीचे पुनर्वसन करण्यात येईल. पुनर्वसन करताना कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही.

पुणे: राज्य शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत नियम ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणेच पर्वती जनता वसाहतीचे पुनर्वसन करण्यात येईल. पुनर्वसन करताना कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही.पुनर्वसन करण्यासाठी डॉपलरच्या माध्यामातून, जीआयएस सर्वे करण्यात येईल. असे गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.जनता वसाहतीमधील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे.पुनर्वसनाबाबत स्थानिक नागरिकांच्या काही तक्रारी होत्या.त्यामुळे त्यांनी अखिल जयभवानी जनता वसाहत संघर्ष कृती समिती स्थापन करुन लढा देण्यास सुरुवात केली. समितीकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर वायकर यांनी बुधवारी जनता वासाहतीची पाहणी केली. याप्रसंगी शिवसेना उपशहरप्रमुख बाळासाहेब ओसवाल, शहरसंघटक किसोर रजपूत,विभाग प्रमुख सुरज लोखंडे आदी उपस्थित होते.वायकर म्हणाले, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना मुंबईत मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे.राज्य शासनातर्फे सन २००० पर्यंतच्या पात्र झोपडपट्टी धारकांना आणि २००० नंतरचे बांधकाम असल्याने अपात्र झोपडट्टी धारकांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून घरकूल देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून कोणावरही अन्याय केला जाणार नाही.त्यासाठी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन सखोल सर्वेक्षण केले जाईल.>दुसरा विकसक नियुक्त करण्याची सूचनाजनता वसाहतीच्या पाहणीनंतर रवींद्र वायकर यांनी एसआरए मुख्य कार्यकारी अधिकाठयांबरोबर बैठक घेतली. जनता वसाहत भागात एसआरए योजना राबविणा-या विकसकावरही नागरिकांनी आक्षेप नोंदविल्याने संबंधित विकसकाची अर्थिक स्थिती तपासावी.तसेच विकसकाला योजना लवकर सुरू करण्याबाबत नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच विकसक प्रकल्प करू शकत नसल्यास दुस-या विकसकाची नमणुक करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असा सुचनाही वायकर यांनी दिल्या.