लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: कोरोना टाळेबंदीमध्ये बंद असलेला व्यवसाय कसाबसा सुरू झाल्यानंतर रिक्षाचालकांना आता इंधन दरवाढीचा सामना करावा लागतो आहे. त्याच्या उत्पन्नाचे गणितच बिघडले आहे. कर्जाचे हप्ते द्यायचे की घर चालवायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील रिक्षा चालकांची अधिकृत परवानाधारक संख्या साधारण १ लाख १० हजार आहे. अनधिकृतपणे व्यवसाय करणारे ४० हजारांच्या आसपास असतील. या दीड लाख रिक्षाचालकांचा व्यवसाय कोरोना टाळेबंदी काळात सलग ६ महिने पूर्ण बंद होता. त्यानंतर अनलॉकमध्ये तो सुरू झाला तर आता त्यांच्यामागे इंधन दरवाढीचे भूत लागले आहे. व्यवसाय कमी झालाच आहे, पण त्यातही आता इंधनाचे भाव वाढल्यामुळे मिळणाऱ्याºतोकड्या उत्पन्नातही घट झाली आहे.
बहुसंख्य रिक्षा आता सरकारी धोरणामुळे सीएनजी गॅसवरच चालतात. दीड लाखांमधील १० ते १५ हजार रिक्षा पेट्रोलवर राहिल्या असतील. सात वर्षांपूर्वी गॅस सुरू झाला त्या वेळी तो १६ रूपये किलो होता. आता त्याची किंमत ५५ रूपये ५० पैसे झाली आहे. एक किलो गॅसमध्ये रिक्षा साधारण २५ ते ३० किलोमीटर धावते. त्यात प्रवासी फेऱ्याºतीन किंवा लांबचे अंतर असेल तर दोनच होतात. दिवसभर म्हणजे १२ तास रिक्षा चालवली तर साधारण ५०० ते ६०० रूपये उत्पन्न मिळते. इंधनखर्च वजा जाता त्यातील फक्त २५० ते ३०० रूपये घरासाठी म्हणून मिळतात. त्यातूनच रिक्षासाठीच्या कर्जाचा हप्ता चालवावा लागतो.
रिक्षाचे भाडे पहिल्या किलोमीटरला १८ रूपये व नंतरच्या प्रत्येक किलोमीटरला १२ रूपये ३१ पैसे असे आहे. त्यात मागील ५ वर्षांत काहीही बदल झालेला नाही. या पाच वर्षात रिक्षाच्या किंमतीत ७० हजार रूपयांनी वाढ झाली. पेट्रोल ९४ रूपये झाले. सीएनजी गॅस ५५ रूपयांच्या पुढे गेला. प्रवासी भाडे वाढवण्याची मागणी होत असते, मात्र त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. त्यामुळेच उत्पन्न कमीकमी होत चालले आहे व खर्च वाढत चालला आहे, असे रिक्षाचालकांचे म्हणणे आहे.