‘सरकारी’त रांगा, प्रतीक्षा, हेलपाटे : विकतचे लसीकरण मात्र जोरात
नीलेश राऊत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ‘सर्वांसाठी लस, सर्वांसाठी मोफत लस’ अशी घोषणा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून करण्यात आली. राजकीय पक्षांच्या विविध नेत्यांनी त्याची मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी देखील शहरात केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे शहरातील वस्तुस्थिती वेगळी असून, शासकीय लसीकरण केंद्रांवर आजही मोफत लस पुणेकरांना सहज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सातशे ते चौदाशे रुपयांपर्यंतची किंमत मोजून खासगी रुग्णालायंमध्ये लस घेणाऱ्यांचे संख्या वाढत आहे. विशेष म्हणजे सरकारी स्तरावरून विनामूल्य लस मिळत नसली तरी खासगी रुग्णालयांमध्ये पैसे मोजून मात्र सहज लस मिळत आहे.
पुणे महापालिका हद्दीत लसीकरण सुरू झाल्यापासून म्हणजे १६ जानेवारीपासून ते १५ जुलैपर्यंत एकूण २१ लाख ४ हजार ६५५ जणांचे लसीकरण झाले आहे. यात महापालिका व अन्य शासकीय केंद्रांवर ११ लाख ७२ हजार १३ जणांचे मोफत लसीकरण झाले आहे. याच काळात खासगी रुग्णालयांमधील विकतचे लसीकरण मात्र लक्षणीयरित्या जास्त आहे. सरकारी विनामूल्य लसीकरणानंतर चार महिने उशिराने म्हणजे २१ मे रोजी खासगी लसीकरण सुरू झाले. तरीही १५ जुलैपर्यंत खासगी रुग्णालयांनी तब्बल ९ लाख ३२ हजार ६४२ जणांना विकतची लस दिली आहे.
महापालिका लसीकरण केंद्रांवर शहरातील ‘माननीयां’चा होणारा हस्तक्षेप, लसीकरणासाठीची ऑनलाईन नोंदणी, नोंदणी करताना न मिळणारे ‘स्लॉट’, वेळ मिळाली तरी केंद्रांवर होणारी वशिलेबाजी, लांबच लांब रांगा आणि उपलब्ध मोजक्या लस आणि त्यातही सातत्याने येणारे खंड यामुळे सर्वसामान्य पुणेकर वैतागला आहे. आर्थिक मागास आणि मोबाईल तंत्रज्ञानाशी जुळवून न घेतलेल्या सामान्य जनता प्रामुख्याने लसीकरणापासून वंचित राहात आहे. विकतची लस परवडत नाही आणि सरकारी लस मिळत नाही, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.
दुसरीकडे प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर माननीयांच्या जाहिराती मात्र आजही झळकत आहेत. नीट न होणाऱ्या या लसीकरणाचा गाजावाजा खासगी लसीकरणापेक्षा जास्त आहे. ‘लस खरेदी करून पुणेकरांना मोफत लस देणार,’ ही महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची घोषणा हवेतच विरली आहे.