लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा परीक्षा २०१९ या परीक्षेचा अंतिम निकाल लागून दोन वर्ष झाली आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघताच तत्काळ सुधारीत निकाल लावण्यात यावा, असे ५ जुलैच्या अध्यादेशात म्हटले आहे. मात्र या अध्यादेशाचा विसर एमपीएससीला पडला की काय, असा प्रश्न उपस्थित करून तत्काळ या शब्दाचा अर्थ सांगावा, अशी संतापजनक मागणी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२० या परीक्षेचा निकाल लावण्यात आला आहे. त्यामुळे २०२० या परीक्षेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तरी सुद्धा २०१९ च्या परीक्षेमध्ये पात्र ठरूनही नियुक्ती रखडली आहे. ही परीक्षा ४१३ पदांसाठी घेण्यात आली होती. उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आदी पदांवर राज्यसेवा २०१९ मधून निवड झालेल्या उमेदवारांचा सुधारित अंतिम निकाल जाहीर करण्यास एमपीएससी चालढकल करीत आहे, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
अद्यापही नियुक्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नवीन सदस्य भरती झाल्यावर सर्व निर्णय लवकर होणे अपेक्षित होते. मात्र याकडे एमपीएससीचे लक्ष नाही. प्रभारी अध्यक्षांनी राज्यसेवा २०१९ चा अंतिम सुधारित निकाल १० सप्टेंबरपूर्वी जाहीर करावा. अन्यथा एमपीएससी कार्यालयासमोर आत्मदहनाचा करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.