स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येनंतरच्या घोषणेचा अजित पवारांना विसर?

एमपीएससीच्या १५ हजार पदांची केली होती घोषणा : अद्याप रिक्त पदांचीही नाही मागणी

अभिजित कोळपे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : स्पर्धा परीक्षेचा विद्यार्थी स्वप्निल लोणकर याच्या आत्महत्येनंतर उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ६ जुलै रोजी १५ हजार ५११ पदांची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी)अंतर्गत महिनाभरात ही पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले होते. मात्र, दोन महिन्यांनंतरही याबाबत कोणतीही हालचाल न झाल्याने १५ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा हवेतच विरणार का, असा सवाल विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत.

एमपीएससीच्या रिक्त सदस्यांची पदभरती शासनाने केली. मात्र, पुढची कार्यवाही काहीही झाली नाही. या आयोगाकडे राज्याच्या विविध भागातील रिक्त, निवृत्त झालेल्या शासकीय पदांची माहिती सादर करावी लागते. त्यानुसार एमपीएससी रिक्त जागांच्या भरतीसाठीची प्रक्रिया राबवते. मात्र, कोणत्याच विभागाने ही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. ३० जुलै २०२१ च्या वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार प्रत्येक विभागाने ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे रिक्त पदांची मागणीपत्रे पाठवावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, या दृष्टीने काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांकडून राज्यातील २५ लाख तरुण-तरुणींची फसवणूक होणार का, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, अद्यापही कोणत्याही विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठवलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नवीन वर्षाचे अंदाजित वेळापत्रक जाहीर केले नाही. नवीन जाहिरातीही प्रसिद्ध केलेल्या नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची नवीन जाहिरात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येनंतर सरकारने पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केल्याने आशा निर्माण झाली होती. मात्र, ती फोल ठरण्याची भीती आम्हाला दिसत आहे.

चौकट

२५ लाख तरुणईचा जीव टांगणीला

“सुमारे २५ लाख बेरोजगार सध्या आयोगाच्या नवीन जाहिरातीची वाट पाहत आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग आणि इतर विभागांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे लवकरात लवकर मागणीपत्र पाठवून १५ हजार ५११ पदांची भरती करण्यात यावी ही सर्व विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.”

- महेश घरबुडे, सदस्य, एमपीएससी समन्वय समिती