लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सरकारी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेता यावे, यासाठी त्यांना टॅब देण्याचा समाजकल्याण विभागाचा निर्णय वित्त विभागाने विनानिर्णय ठेवला आहे. राज्यातील सुमारे ५७ हजार गरीब विद्यार्थी त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत.
कोरोनामुळे जवळपास दीड वर्षे शाळा बंदच आहेत. शिक्षक त्यांंना शाळेतून ऑनलाईन शिकवतात. त्यासाठी टॅब किंवा किमान मोबाईल, तसेच इंटरनेट जोडणीही लागते. सध्या बहुतांश शाळांमध्ये असेच शिक्षण सुरू आहे. सरकारी वसतिगृहांमधील विद्यार्थी गरीब कुटुंबांमधून, ग्रामीण भागातून आलेले असतात. सध्या राज्यात ९२ निवासी शाळा व ४४२ वसतिगृह आहेत. त्यात ५७ हजार विद्यार्थी राहतात. कौटुंबिक स्थितीमुळे विद्यार्थी वसतिगृहातच आहेत.
मोबाईल किंवा टॅब अशी साधने फारच कमी विद्यार्थ्यांकडे आहेत. बहुतांश विद्यार्थी त्यापासून वंचितच आहेत. त्यामुळे त्यांना शिक्षण मिळत नाही किंवा दुसऱ्र्यावर अवलंबून राहावे लागते.
त्यांना टॅब देण्याचा प्रस्ताव समाजकल्याणने तयार केला. तो मान्यतेसाठी वित्त विभागाला पाठवला. त्याला आता ८ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला. त्यावर वित्त विभागाने अजून काही निर्णयच घेतलेला नाही. इयत्ता ६ वी ते १२ वीपर्यंतचे हे विद्यार्थी आहेत. शाळेतील अन्य विद्यार्थी पुढे जात असताना त्यांना मात्र मागे राहावे लागते आहे.