लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील खेड-राजगुरूनगर आणि बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या किशोरवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या दोन घटना घडल्या होत्या. या दोन घटनांमध्ये आरोपींनी अमानुषपणे मारहाण करून, भीती दाखवत, जीवे मारण्याची धमकी देऊन त्यांच्यावर अत्याचार केला. या दोन्ही घटनेतील पीडितांना गर्भधारणा झाली होती. असंतुलित मासिक पाळीच्या त्रासामुळे गर्भधारणा झाल्याचे प्रारंभी लक्षात आले नाही. त्यामुळे गर्भपात करण्यासाठी निर्धारित कालावधी उलटून गेला. मात्र, गर्भधारणा झालेल्या पीडित मुलींची नको असलेल्या गर्भापासून सुटका करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्यानुसार पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयात गर्भपाताची प्रक्रिया करण्यात आली. या पीडित मुलींना दिलासा मिळावा, यासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे दहा ते बारा दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.
गर्भपाताशी संबंधित कायद्यान्वये २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यास न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या महिला अधिकाऱ्यांनी पीडित मुलींच्या गर्भपातासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे मदत मागितली. त्यानुसार, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश संजय ए. देशमुख, प्राधिकरणाचे सचिव प्रताप सावंत, न्यायाधीश प्रसाद देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राधिकरणाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यासाठी स्थायी लोक न्यायालयाचे सदस्य रवीकुमार बिडकर आणि सायली थोरात यांनी साह्य केले. उच्च न्यायालयात ॲड. भरत गढवी, ॲड. विशाल यांनी बाजू मांडली. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने पीडित मुलींना गर्भपाताची परवानगी दिली. मंचर पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उपनिरीक्षक अपर्णा जाधव, पोलीस शिपाई नीलेश खैर, बारामती तालुका पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक प्रमोद पोरे, पोलीस शिपाई अमोल खांडेकर, महिला बालकल्याण समितीच्या सायली अत्रे, ॲड. देवभक्त महापुरे यांनी या प्रक्रियेसाठी मदत केली.
.....
ससून रुग्णालयात झाली प्रक्रिया
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनायक काळे, डॉ. मुरलीधर तांबे, डॉ. मानसिंह कांबळे, अधीक्षक डॉ. अजय तावरे, डॉ. स्वप्ना यादव, प्रसूती आणि शल्य चिकित्सा विभागाचे प्रमुख डॉ. संजयकुमार तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीडित मुलींच्या गर्भपाताची प्रक्रिया पार पडली.