महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात चाचणी, सत्र परीक्षा, स्वाध्याय, गृहकार्य व्यवस्थित पूर्ण झाले आहे. पुणे-मुंबई सारख्या शहरी भागात याबाबत साशंकता आहे. त्यातच अचानक दिलेले काम पूर्ण करणे विद्यार्थी व शाळांसाठी तारेवरची कसरत आहे. नववीचा अभ्यासक्रम तुलनेने सखोल, संविधानिक गुणवत्ता याबाबत गुणवत्तेत असमानता येऊ शकते. अंतर्गत मूल्यमापनात समानतेबाबत संदिग्धता येऊ शकते. बोर्डासारख्या त्रयस्थ यंत्रणेकडून होणारे मूल्यमापन आणि शाळांचा निकाल याबाबत गुणवत्तेत फुगवटा येऊ शकतो.
कोरोनामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक पालक शहरी भागातून गावी गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे योग्य मूल्यमापन करता आले नाही. शाळा कमी दिवस भरल्यामुळे पुरेसे लेखी काम करून घेणे शक्य न झाल्याने ३० गुणांचे मूल्यमापन करून घेण्यासाठी शाळांना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे लागणार आहे. नववीमध्ये मागील वर्षी सत्र दोनची परीक्षा झालेली नसल्याने प्रथम सत्राच्या परीक्षेला एखादा विद्यार्थी गैरहजर असेल तर गुणदान करणे शिक्षकांना आव्हान ठरणार आहे. तसेच बौद्धकदृष्ट्या हुशार विद्यार्थ्यांना योग्य गुण देणे शिक्षकांसाठी आव्हानात्मक आहे.
जे विद्यार्थी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अशा कोणत्याही शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे मूल्यमापन प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, हा प्रश्नच आहे. नेहमी विद्यार्थी शिक्षकांना शिक्षकांच्या आसपास असूनही शंभर टक्के प्रतिसाद देत नव्हते. मग आत्ताच्या परिस्थितीत खूप मोठे आव्हान शिक्षकांसमोर आहे.
शासन निर्णयात खूप लवचिकता आहे. परंतु, त्यासाठी विद्यार्थी उपस्थित राहिले पाहिजे, यासाठी शाळांना आपले कौशल्य पणाला लावावे लागणार आहे. मुख्याध्यापकांना सर्व अभिलेख निकालानंतर अठरा महिने जतन करून ठेवायचे आहेत. त्यात पारदर्शकता येण्यासाठी शाळा/ मुख्याध्यापकांना चांगले नियोजन करून मूल्यमापन प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.
८० गुणांचे मूल्यमापन करताना एकवाक्यता ठेवणे कठीण होणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थीनिहाय मूल्यमापन करावे लागणार आहे. कोणाचे स्वाध्याय, कोणाचे प्रकल्प, कोणाचे गृहकार्य अशा प्रकारे भिन्नता असेल. पुनर्परीक्षार्थी, खासगी विद्यार्थी व तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ट झालेले विद्यार्थी यांच्यापर्यंत पोहोचणे व त्यांचे मूल्यमापन करणे जिकिरीचे होणार आहे.
नववीमध्ये विद्यार्थी दहावीप्रमाणे अभ्यास करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना टक्केवारी कमी मिळालेली असण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे अधिकाधिक अचूक मूल्यमापन करण्याच्या या आव्हानाला सामोरे जाऊन शिक्षक, मुख्याध्यापकांना शासन निर्णयाप्रमाणे योग्य मूल्यमापन करावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला प्राधान्य दिले असल्याने प्राप्त परिस्थितीत या शासन निर्णयाचे स्वागत करून कार्यवाही करण्यातच सर्वांचे हीत आहे. पहिले जीवन नंतर शिक्षण व शेवटी मंदिर - 'जीवन शिक्षण मंदिर' हीच आपली खरी व पायाभूत शिक्षणव्यवस्था आहे. हे कोणीही विसरू नये. सर्वांकडून एवढीच अपेक्षा.
- हरिश्चंद्र गायकवाड, अध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ, पुणे जिल्हा